करंट अफेयर्स 10 फरवरी 2018

*दैनिक समसामयिकी 10 February 2018*

1.नीति आयोग ने विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर स्वास्थ्य सूचकांक तैयार किया
• नीति आयोग ने विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर स्वास्थ्य सूचकांक तैयार किया है जिसे आज जारी किया गया।
• सूचकांक में बड़े राज्यों में 76.55 अंक के साथ केरल पहले और 33.69 अंक के साथ उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। दिल्ली 50.00 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
• छोटे राज्यों में मिजोरम 73.70 अंक के साथ पहले और नगालैंड 37.38 अंक के साथ आखिरी स्थान पर तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 65.79 अंक के साथ लक्षद्वीप शीर्ष पर और दादर एवं नागर हवेली 34.64 अंक के साथ सबसे नीचे है।
• सूचकांक तय करने के लिए राज्यों का आकलन बाल मृत्यु दर, पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, टीकाकरण की व्यापकता, घर की बजाय अस्पतालों में बच्चों का जन्म तथा एचआईवी के रोगियों की संख्या आदि को आधार बनाया गया है।
• सालाना वृद्धिकारी निष्पादन के लिहाज से झारखंड, जम्मू- कश्मीर व उत्तर प्रदेश शीर्ष के तीन राज्यों मंअ से हैं। इन राज्यों ने नवजात मृत्यु दर, पांच साल से कम के शिशुओं की मृत्यु दर, पूर्ण टीकाकरण तथा संस्थागत प्रसव के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।
• नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, सरकारी शोध संस्थान का मानना है कि स्वास्थ्य सूचकांक सरकार व सहकारिता संघवाद के इस्तेमाल के उपकरण के रूप में काम करेगा। छोटे राज्यों में रैंकिंग के मामले में मणिपुर दूसरे और मेघालय तीसरे स्थान पर हैं। वहीं सुधार के मामले में मणिपुर पहले, गोवा दूसरे और मेघालय तीसरे स्थान पर है।
• केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप के बाद चंडीगढ़ दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। सुधार के मामले में भी लक्षद्वीप पहले, अंडमान निकोबार दूसरे और दादर एवं नागर हवेली तीसरे स्थान पर हैं।
• रिपोर्ट में कहा गया है हालांकि भारत ने जीवन प्रत्याशा बढ़ाने और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर कम करने के मामले में काफी प्रगति की है लेकिन एक राष्ट्र के रूप में सुधार की हमारी दर अपर्याप्त है।
• नीति आयोग ने कहा है कि उसका फोकस बदलाव को गति देने और उन राज्यों को रेखांकित करना है जिन्होंने सबसे ज्यादा सुधार किया है।
• सुधार का आकलन वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के प्रदर्शन से किया गया है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की गयी है।

2. मालदीव को लेकर भारत से विवाद नहीं चाहता चीन
• मालदीव में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के समाधान का रास्ता निकालने के लिए चीन निरंतर भारत के संपर्क में है। चीन का कहना है कि वह नहीं चाहता कि यह मुद्दा भारत के साथ उसके संबंधों में विवाद का एक और विषय बने।
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर लंबी बातचीत और मालदीव में विशेष भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती की खबरों के बीच चीन का कहना है कि मालदीव में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
• चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने शुक्रवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। मालदीव की वर्तमान स्थिति उनका आंतरिक मामला है। सभी संबंधित पक्षों को इसका आपसी बातचीत व सलाह-मशविरे से समाधान करना चाहिए।
• मालदीव के आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात का जिक्र करते हुए शुआंग ने कहा कि चीन ने मालदीव के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का भरोसा दिया है। जब उनसे पूछा गया कि मालदीव अपनी समस्या का समाधान अकेले कैसे कर पाएगा जबकि यामीन सरकार ने शीर्ष न्यायाधीशों और नेताओं को ही बंदी बना लिया है। इस पर चीनी प्रवक्ता ने कहा कि यह सवाल तो मालदीव सरकार से पूछा जाना चाहिए।
• क्या मोहम्मद सईद ने चीन से मदद मांगी है? इस पर शुआंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बिल्कुल ठीक हैं और दोनों के बीच सामान्य व दोस्ताना बातचीत होती है।
• मालूम हो कि डोकलाम में तनातनी और मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की राह में बीजिंग के रोड़ा अटकाने की वजह से भारत-चीन संबंधों में पहले से ही खटास है।

3. सुरक्षा व आर्थिक संबंध बढ़ाएंगे मोदी-ट्रंप
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के साथ ही हिंद-प्रशांत में साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता जताई है।
• व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक, ‘‘द्विपक्षीय सहयोग पर बृहस्पतिवार को टेलीफोन वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और विदेशमंत्री सुषमा स्वराज की क्रमश: अमेरिकी रक्षामंत्री जिम मैटिस और विदेशमंत्री रेक्स टिलरसन के साथ टू प्लस टू स्तर की बैठक के बारे में र्चचा की।’
• बयान के अनुसार, ‘‘दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने के लिए लगातार सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।’
• राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति की पुष्टि करते हुए उन लोगों ने अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता के लिए समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई।’ दोनों नेताओं ने मालदीव में राजनीतिक संकट पर भी चिंता जताई और लोकतांत्रिक संस्थान व कानून के शासन के आदर की महत्ता पर जोर दिया। ‘‘दोनों नेताओं ने म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों के संकट को सुलझाने के तरीकों और देश की स्थिति पर भी बात की।’
• अमेरिकी विदेश नीति की शीर्ष प्राथमिकता, उत्तर कोरिया के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं ने प्योंगयांग के परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए अन्य कदम उठाने के बारे में र्चचा की।’
• चीन मालदीव में उपजे राजनीतिक संकट के बीच वहां के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को समर्थन दे रहा है, वहीं नई दिल्ली और वाशिंगटन इस मुद्दे पर समान दृष्टिकोण अपना रहे हैं और दोनों देश यामीन द्वारा सोमवार को लागू आपातकाल को समाप्त करने व वहां लोकतंत्र की तत्काल बहाली चाहते हैं।

4. मूडीज ने दो बैंकों की रेटिंग बढ़ाई
• अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के लिए परिदृश्य को स्थिर से बढ़ाकर सकरात्मक कर दिया है। सरकार की ओर से बैंकों में पूंजी डालने के कारण रैकिंग में सुधार किया गया है।
• एजेंसी ने दोनों बैंकों की दीर्घकालिक स्थानीय तथा विदेशी मुद्रा जमा की रेंिटंग को बीए3 पर रखने की पुष्टि की। एजेंसी ने बैंकों के कर्ज आकलन (बीसीए) को बी3 पर और उसके प्रतिपक्ष जोखिम आकलन (सीआरए) ने बीए2 (सीआर) एनपी(सीआर) पर रखा है।
• सरकार के पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत सेंट्रल बैंक को 5160 करोड़ रपए जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,690 करोड़ रूपये की नई पूंजी सरकार से मिलेगी।
• मूडीज ने रिपोर्ट में कहा, सकरात्मक परिदृश्य यह दर्शाता है कि सरकार की ओर से अगले 12 से 18 महीने में डाली जाने वाली पूंजी के कारण बैंकों की पूंजीगत स्थिति में सुधार जारी रहेगा।

5. विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड 420 अरब डालर के पार
• देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार आठवें सप्ताह वृद्धि दर्ज हुई है। दो फरवरी को समाप्त सप्ताह में यह 421.91 अरब डालर के अब तक के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।यह पहली बार है जब विदेशी मुद्रा भंडार 420 अरब डालर के पार पहुंचा है।
• इससे पहले 26 जनवरी को समाप्त सप्ताह में यह तीन अरब डालर बढ़कर 417.79 अरब डालर पर रहा था। बीते सप्ताह में इसमें 4.13 अरब डालर की वृद्धि हुई जो दो महीने की सबसे बड़ी वृद्धि है।
• गत दो फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का प्रमुख कारण इसके सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का 3.03 अरब डालर बढ़कर 396.77 अरब डालर पर पहुंचना रहा है।
• इसके साथ ही देश का स्वर्ण भंडार भी 1.09 अरब डालर की मजबूत बढ़ोतरी के साथ 21.51 अरब डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। आलोच्य सप्ताह में आईएमएफ के पास आरक्षित निधि बढ़कर 2.08 अरब डालर रही।

6. आयुष्मान भारत के लिए पहले साल 12 हजार करोड़
• 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये का बीमा देने के लिए केंद्र सरकार को पहले साल 12 हजार करोड़ रुपये और दूसरे साल 22 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम देना होगा। प्रति परिवार को 1180 रुपये वार्षिक का प्रीमियम का अनुमान लगाया है।
• स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में पहले साल सभी बीमारियों को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन अगले साल योजना की समीक्षा कर उसका दायरा बढ़ाया जाएगा।बजट में घोषित आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। बजट में केवल दो हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना की विस्तृत रिपोर्ट नीति आयोग तैयार कर रहा है।
• नीति आयोग सूत्रों के अनुसार पहले साल करीब 1180 रुपये प्रति परिवार का प्रीमियम का खर्चा आयेगा। राजस्थान सरकार ने 350 रुपये के प्रीमियम में तीन लाख रुपये का बीमा उपलब्ध कराया है। अब यह प्रीमियम बढ़कर करीब 1200 रुपये हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार भी पांच रुपये का बीमा दे रही है।
• केंद्र सरकार ने पहले साल 10 करोड़ परिवारों का अनुमान लगया है कि लेकिन इसमें बढ़ोतरी होगी। क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल की श्रेणी मे नहीं आते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बीपीएल के अच्छी नहीं है। आयोग का कहना है कि बीमाधारकों की संख्या करोड़ों में होने के कारण सरकार के पास बीमा कंपनियों और अस्पतालों के साथ बार्गेन करने की ताकत होगी।
• पहले चरण में बीमा कवरेज में सभी बीमारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। पहले चरण के अनुभव के आधार पर दूसरे चरण में बीमारियों की संख्या जोड़ी जाएगी। सरकार बीमारियों के हिसाब उनके रेट भी तय करेगी।
• सूत्रों का कहना है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का खर्च केंद्र सरकार और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में उठाएगी। यदि कोई राज्य अपनी ही बीमा योजना चलाना चाहे तो वह स्वतंत्र होगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान चला रहे हैं।

7. सुप्रीम कोर्ट ने दी देश में 19 ट्रिब्यूनल की नियुक्ति को हरी झंडी
• सुप्रीम कोर्ट ने कैट और एनजीटी सहित सभी 19 टिब्यूनल के अध्यक्ष, न्यायिक एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। 2017 के वित्त अधिनियम और पैनल को प्रशासित करने वाले नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने के कारण नियुक्ति रुकी हुई थी।
• मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा शुक्रवार को दिए गए आदेश में टिब्यूनल पर नए कानून एवं नियमों पर रोक लगाई गई है।
• पीठ ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक टिब्यूनल (कैट), नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) और सशस्त्र बल टिब्यूनल (एएफटी) जैसे टिब्यूनल में पुराने नियमों में कुछ संशोधन के तहत नियुक्ति की जा सकेगी।
• लोगों के प्रदर्शन के अधिकार पर समग्र दृष्टि की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के प्रदर्शन के बुनियादी अधिकार के संरक्षण पर एक समग्र दृष्टि अपनाने की जरूरत है। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए स्थान तय करने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की।
• पीठ ने कहा कि पर्यावरण और नियमित रूप से आने-जाने वाले लोगों के अधिकार के संरक्षण की भी जरूरत है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत से कुछ समय देने की मांग की।

8. पश्चिम बंगाल में आठवीं सरकारी भाषा बनी ‘कुरुख
• पश्चिम बंगाल में आठवीं सरकारी भाषा के रूप में ‘कुरुख’ को स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए बंगाल भाषा कानून में संशोधन किया गया है। मुख्य रूप से उरांव और किशान संप्रदाय के लोग यह भाषा बोलते हैं।
• बंगाल में बांग्ला के अलावा उर्दू, हिंदी , नेपाली, सांउताली, ओडिया, अलचिकी और पंजाबी को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता है। बंगाल के कुछ भागों में ‘कुरुख’ भाषा का प्रचलन है। ओडिशा, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, नेपाल व भूटान में भी इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं।
• बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। बंगाल में करीब 16 लाख लोग ‘कुरुख’ भाषा बोलते हैं। पिछले वर्ष फरवरी में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘कुरुख’ को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी।
• उल्लेखनीय है कि बिहार की भोजपुरी और मैथिली भाषा को भी सरकारी भाषा की सूची में स्थान दिलाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। इसे लेकर दलों और उनके नेताओं ने संसद के दोनों सदनों में तमाम बार आवाज उठाई है। पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से समय-समय पर आश्वासन भी दिया गया लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं किया गया है।

9. ‘‘जूनो’ ने बृहस्पति की 10वीं परिक्रमा पूरी की
• अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि अंतरिक्ष यान ‘‘जूनो’ ने बृहस्पति ग्रह की कक्षा में करीब से यात्रा करते हुए इस सप्ताह अपनी 10वीं परिक्रमा पूरी कर ली है।
• नासा ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि जूनो सात फरवरी को प्रशांत महासागर के मानक समय अनुसार सात फरवरी को सुबह 6.36 बजे बृहस्पति के सबसे करीब था। बयान के अनुसार, परिक्रमा के दौरान जानकारी इकट्ठी कर रहा जूनो अब धरती पर लौट रहा है।
• पांच अगस्त, 2011 को प्रक्षेपित जूनो ने हाल ही में बृहस्पति के प्रसिद्ध तूफान ‘‘द ग्रेट रेड स्पॉट’ की गहराई का पता लगाया था। अंतरिक्ष यान चार जुलाई, 2016 को बृहस्पति की कक्षा में पहुंच गया था। अनुसंधान के समय जूनो बृहस्पति की धरती से लगभग 3400 किलोमीटर ऊपर बादलों के बराबर पहुंच गया था।
• जूनो परिक्रमा के दौरान बृहस्पति के चारों तरफ निर्मित बादलों के धुंधले आवरण के नीचे के वातावरण, ग्रह की उत्पत्ति, बनावट, वातावरण और उसके चुम्बकत्व के बारे में और अधिक जानने के लिए उसके सूर्योदय का अध्ययन कर रहा था।

10. आईसीसी की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक होंगी नूयी
पेप्सीको की चेयरमैन और सीईओ इंदिरा नूयी को आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त किया गया। नूयी जून 2018 में बोर्ड से जुड़ेंगी।
• आईसीसी ने कहा, ‘‘इस भूमिका के लिए आईसीसी से जुड़ने वाली पहली महिला बनकर मैं रोमांचित हूं। बोर्ड, आईसीसी साझेदारों और क्रि केटरों के साथ काम करने का मुझे इंतजार है।’
• आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर ने कहा, ‘‘एक और स्वतंत्र निदेशक और वह भी महिला को नियुक्त करना देश के संचालन को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है।’ उनकी नियुक्ति दो साल के लिए की गई है लेकिन उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।

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