करंट अफेयर्स 12 अप्रैल 2017

करेंट अफेयर्स :-12 अप्रैल 2017
*1. किस संस्था ने जिला अस्पतालों को रैंक करने हेतु सूचकांक की शुरुआत की है?*

a. गृह मंत्रालय

b. चुनाव आयोग

c. रक्षा मंत्रालय

*d. नीति आयोग✅*
*2. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल फेडरेशन को संबद्धता प्रदान की है?*

a. टेनिस

b. क्रिकेट

*c. बॉक्सिंग✅*

d. इनमें से कोई नहीं
*3. मुक्ता दत्ता तोमर निम्न में से किस देश में भारत की एम्बेसडर नियुक्त की गयी हैं?*

a. नेपाल

b. इराक

c. सीरिया

*d. जर्मनी✅*
*4. 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्काेर, 2016 की घोषणा हो गयी है. इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है?*

a. अर्जुन रामपाल

b. सलमान खान

*c. अक्षय कुमार✅*

d. अजय देवगन
*5. मलाला युसूफजई सबसे युवा ‘शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र की संदेशवाहक’ बनीं हैं. वे किस देश से सम्बन्ध रखती हैं?*

a. ईरान

*b. पाकिस्तान✅*

c. इराक

d. कुवैत
*6. भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 10 अप्रैल 2017 को कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए?*

a. 9

*b. 6✅*

c. 8

d. 5
*7. किस देश से चीन के मध्य पहली मालगाड़ी हाल ही में एसेक्सन से रवाना हुई?*

a. पाकिस्तान

b. साउथ अफ्रीका

c. फ़्रांस

*d. ब्रिटेन✅*
*8. किस देश के वित्त मंत्री ने वहां की जनता की कमाई को टैक्स मुक्त किया?*

a. रूस

b. पाकिस्तान

*c. सऊदी अरब✅*

d. अमेरिका
*9. रेलिगेयर एंटरप्राइजेज ने रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी पूरी 80 फीसद हिस्सेदारी किस कंपनी को बेचने की घोषणा की?*

a. सन हेल्थ केयर

b. रेक्स फार्मा

*c. ट्रू नॉर्थ✅*

d. बजाज फाइनेंस
*10. स्पेन की पहली महिला रक्षा मंत्री का उनके आवास पर हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से उनका क्या नाम है?*

a. फोकन चार्मी

*b. कार्मेन चाकोन✅*

c. फतेह अल सीसी

d. उपरोक्त में से कोई नहीं
*11. हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?*

*a. मालविका सिन्हा✅*

b. अरुणिमा सिन्हा

c. आंचल कपूर

d. देविका शर्मा
*12. भारतीय मूल की महिला का क्या नाम है जिसे लंदन की एक अदालत में पहली अश्वेत महिला जज बनने का अवसर प्राप्त हुआ?*

*a. अनुजा धीर✅*

b. दीपिका प्रियदर्शनी

c. वंशिका मल्होत्रा

d. अंजना गोस्वामी
*13. निम्नलिखित में से किस फार्मूला वन ड्राईवर ने चीनी ग्रां प्री ख़िताब जीता?*

a. सेबेस्टियन वेटेल

b. निको रोज़बर्ग

*c. लुईस हैमिलटन✅*

d. डेनियल रेकार्डो
*14. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पहली मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट कितना रखा गया?*

a. 7 प्रतिशत

b. 7.5 प्रतिशत

c. 8 प्रतिशत

*d. यथावत✅*
*15. भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर कितना रिफंड दिए जाने की घोषणा की गयी?*

a. 40%

*b. 50%✅*

c. 60%

d. 70%

करेंट अफेयर्स : 12 अप्रैल 2017

1. निर्वाचन आयोग ने श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में कितने मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के आदेश जारी किए 

a. 46

b. 63

c. 38 

d. 45
2. किस देश की सरकार ने मधेशी पार्टियों की मांगों के दृष्टिगत नया संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया?

a. नेपाल

b. म्यामार

c. भूटान 

d. अफगानिस्तान 
3. किस देश की स्‍कूल हॉकी टीम ने पांचवीं एशियाई स्‍कूल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? 

a. चीन 

b. नेपाल 

c. पाकिस्तान 

d. भारत
4. किस प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की घोषणा की. 

a. केरल 

b. छत्तीसगढ़

c. राजस्थान 

d. उत्तराखंड
5. केंद्र सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण की 250वीं जयंती के अवसर पर किस पोर्टल की शुरूआत की?

a. प्लान पोर्टल

b. मानचित्र पोर्टल

c. नक्शे पोर्टल

d. मैप पोर्टल    
6. ऑस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेल्‍कम टर्नबुल ने भारत की किस सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी को ऑस्‍टेलिया में नवाचार परिसर खोलने हेतु आमंत्रित किया?

a. एचसीएल

b. टाटा कंसेल्‍टेसी सर्विसेज 

c. माइक्रोटेक

d. आईटी सोल्यूशन 
7. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व की अखिलेश सरकार के कितने बड़े फैसले अब तक पलट दिए हैं? 

a. 8

b. 5

c. 7 

d. 9
8. समुद्री जीवों की रक्षा हेतु भारत में किस स्थान पर समुद्र के नीचे बैठक आयोजित की गयी ?

a.    अंडमान निकोबार

b.    गोवा

c.    पुडुचेरी

d.    कोवलम

 

9. निम्नलिखित में से किस देश में गिरजाघरों पर आतंकवादी हमला होने के पश्चात् तीन महीने का आपातकाल घोषित कर दिया गया?

a.    सूडान

b.    मिस्र

c.    अल्जीरिया

d.    तुर्की

 

10. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद टाटा एवं अडानी कितने राज्यों में अपनी मर्जी से टैरिफ नहीं बढ़ा सकते ?

a.    3

b.    4

c.    5

d.    6
11. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक किस आयु तक पीसीएस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे?

a.    45

b.    50

c.    55

d.    60
12. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछली समाजवादी सरकार की किस पेंशन योजना पर रोक लगाए जाने की घोषणा की गयी?

a.    विकास पेंशन योजना

b.    समृद्ध पेंशन योजना

c.    जीवन पेंशन योजना

d.    समाजवादी पेंशन योजना
13. हाल ही में गोवा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 

a.    विनोद बंसल

b.    जे एस प्रकाश

c.    प्रमोद सावंत

d.    अखिलेश प्रसाद पंत
14. ट्विटर की एशिया पेसेफिक बिजनेस हेड का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफ़ा दे दिया?

a.    मारिया क्रेग

b.    एलिजा नॉक्स

c.    एमिली ब्रूस

d.    शाना वेबनॉक
15. जी-7 देशों ने सीरिया में रासायनिक हमलों को लेकर किस देश  पर प्रतिबंध लगाने की ब्रिटेन की मांग खारिज कर दिया? 

a. चीन 

b. रूस

c. भारत 

d. अमेरिका 
उत्तर-

1. c. 38 

2. a. नेपाल

3. d. भारत

4. b. छत्तीसगढ़

5. c. नक्शे पोर्टल

6. b. टाटा कंसेल्‍टेसी सर्विसेज 

7. c. 7 

8. d. कोवलम 

9. b. मिस्र

10. c. 5

11. b. 50

12. d. समाजवादी पेंशन योजना

13. c. प्रमोद सावंत

14. b. एलिजा नॉक्स

15. b. रूस
दैनिक समसामयिकी 12 April 2017(Wednesday)
1.अमेरिकी विदेश मंत्री ने चेताया :रूस तय करे, अल असद चाहिए या अमेरिका
• सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर अमेरिका ने अपना रुख और सख्त कर लिया है। रूस को चेताते हुए कहा है कि उसे तय करना होगा कि वह असद का समर्थन करेगा या अमेरिका के साथ मिलकर आतंकी संगठन आइएस का सफाया करेगा। 

• इतालवी शहर लुका से मंगलवार को मॉस्को की उड़ान भरने से पहले अमेरिकी विदेशी मंत्री रेक्स टिलरसन ने यह बात कही। उन्होंने साफ कर दिया है कि असद को अमेरिका सत्ता में बने नहीं रहने देगा। 

• टिलरसन रूस की यात्र पर जाने वाले ट्रंप प्रशासन के पहले शीर्ष अधिकारी हैं। उनकी यात्रा  ऐसे वक्त में हो रही है जब सीरिया को लेकर अमेरिका और रूस आमने-सामने हैं। 

• इससे पहले लुका में दुनिया की सात बड़ी शक्तियों (जी-7) की दो दिवसीय बैठक असद को अलग-थलग करने का अभियान तेज करने और सीरिया से दूरी बनाने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के फैसले के साथ समाप्त हो गया। 

• जी-7 के विदेश मंत्रियों ने मध्य-पूर्व के अपने समकक्षों से भी इस मसले पर चर्चा की। हालांकि रूस और सीरिया के खिलाफ प्रतिबंध सख्त करने को लेकर समूह में सहमति नहीं बन पाई। जी-7 देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान हैं। इनके मध्य-पूर्व के सहयोगियों में तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर शामिल हैं। 

• ये सभी देश असद को सत्ता से हटाए जाने के हिमायती हैं। सीरिया में छह साल से जारी गृहयुद्ध में रूस के समर्थन के कारण ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब तक असद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया है। लेकिन, पिछले हफ्ते सीरियाई एयरबेस पर अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद से असद को हटाने की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। 

• इदलिब प्रांत के खान शेखहुन में रासायनिक हमले में सौ लोगों की मौत के जवाब में अमेरिका ने यह हमला किया था। 

• मर्केल, मे से की बात : सीरिया संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे से फोन पर चर्चा की। ह्वाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं ने सीरियाई एयरबेस पर अमेरिकी हमले का समर्थन किया। रूस को यह समझाने पर सहमति बनी कि असद का सहयोग उसके रणनीतिक हित में नहीं है। 

• उम्मीद जताई गई कि टिलरसन की मॉस्को यात्र से सीरिया मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में प्रगति होगी। इसके अलावा ईरान और उत्तर कोरिया की ओर से पेश किए जा रहे क्षेत्रीय खतरों पर भी बात हुई। उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने में चीन की भूमिका पर भी इन नेताओं के बीच चर्चा हुई। 

• रूसी सैनिक मारे गए : सीरिया में विद्रोहियों के हमले दो रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रलय ने बताया है कि दोनों सैनिक सीरियाई सेना को प्रशिक्षण दे रहे थे। मोर्टार हमले की जद में आने से इनकी मौत हो गई।
2. जजों की नियुक्ति पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में घटी दूरी
• जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच बनी दूरी अब कम होती जा रही है। बीते कुछ दिनों में दोनों पक्षों में आपसी बातचीत का सिलसिला बढ़ने के बाद अब देश के उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की रफ्तार तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है। 

• सरकार जल्द ही कोलेजियम की सिफारिश पर देश भर के हाईकोर्ट में करीब चार दर्जन जजों की नियुक्ति का एलान कर सकती है। इनके अतिरिक्त कुछ हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का एलान भी हो सकता है।

• वर्तमान में देश के सभी उच्च न्यायालयों में जजों के 447 पद रिक्त हैं। इनमें से 239 जजों की स्थायी नियुक्ति होनी है जबकि 208 पद अतिरिक्त जजों के लिए हैं। बीते कुछ समय से सरकार और न्यायपालिका के बीच कोलेजियम की सिफारिशों को लेकर खींचतान चल रही थी। 

• सरकार दो बार कोलेजियम की सिफारिशों को ठुकरा चुकी है। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद सरकार की पहल पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मामले में आपसी सहमति बनाने की कोशिशें तेज हुईं। बताया जाता है कि काफी हद तक दोनो पक्षों के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर आपसी खटास को दूर कर लिया गया है। 

• सूत्र बताते हैं कि इस बार सरकार ने कोलेजियम की सिफारिश पर सहयोगपूर्ण रवैया अख्तियार किया है। इसी क्रम में पहले दौर में करीब चार दर्जन जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के स्तर पर इन नियुक्तियों की मंजूरी का इंतजार है। 

• यह मंजूरी मिलने के बाद बहुत जल्द ही जजों की नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। जजों के अलावा सरकार कुछ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा भी कर सकती है। इनमें दिल्ली उच्च न्यायालय के अगले चीफ जस्टिस का नाम भी शामिल है। 

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बीते तीन साल में न्यायपालिका में जजों के खाली पड़े पदों को भरने और लंबित मामलों को निपटाने की रफ्तार तेज करने की कोशिश की है। मंत्रलय के मुताबिक अकेले 2016 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चार जजों की नियुक्ति की और हाई कोर्ट में 126 नए जजों की नियुक्ति की गई। 

• इनके अलावा 131 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को भी स्थायी बनाया गया है। गौर करने लायक है कि यह पिछले 26 सालों में जजों की नियुक्ति में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हैं। जहां तक साल 2017 का सवाल है सरकार अब तक सुप्रीम कोर्ट में पांच और हाई कोर्ट में 16 अतिरिक्त जजों को स्थायी कर चुकी है। 

• जजों की नियुक्ति का मामला एक लंबे अर्से से केंद्र सरकार और न्यापालिका के बीच गतिरोध का शिकार रहा है। कोलेजियम के औचित्य पर सवाल उभरने के साथ ही उठा यह विवाद मेमोरंडम आफ प्रोजीसर तक जारी रहा है।
3. पिछड़े वर्गो के लिए नया आयोग लटका
• देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की सुनवाई के लिए पहली बार की जा रही संवैधानिक व्यवस्था की राह में विपक्ष ने रोड़ा अटका दिया है। इस दिशा में केंद्र सरकार की कोशिशों में अब समय लगेगा। 

• राज्यसभा में एकजुट विपक्ष की मांग के बाद विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। समिति को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपने को कहा गया है। उसके बाद ही विधेयक को उच्च सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 

• केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में पेश ‘राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग’ (एनएसईबीसी) के गठन का विधेयक मंगलवार को पारित नहीं हो सका। सोमवार को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और तुरंत ही पारित हो गया था। राज्यसभा में विपक्ष के बहुमत में होने से यह अटक गया। 1केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सदन इसे सर्व सम्मति से पारित कर दे। 

• उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल इस आयोग का गठन बहुत जरूरी है। 

• संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सदस्यों और सदन से इस संबंध में अनुरोध किया। 

• विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह दूसरा मौका है जब सरकार इस तरह के अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक को चुपके से ला रही है। यह आज के काम-काज की सूची में भी शामिल नहीं था। इतने अहम विषय पर विचार करने या संशोधन का प्रस्ताव रखने के लिए सदन को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। 

• विपक्ष के विरोध के बाद विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया गया। समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी उन्हें आठ अहम विधेयकों पर चर्चा के लिए समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 

• मोदी सरकार का बड़ा कदम होगा नया आयोग : देश में पिछड़े वर्गो की पहचान और उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए नए आयोग का गठन मोदी सरकार का एक बड़ा कदम होगा। इसे संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। इसके साथ ही पहले से चल रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को समाप्त कर दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। 

• यह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रलय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। 1993 में संसद में पारित कानून के तहत ही मौजूदा आयोग का गठन किया गया था। 

• अनुसूचित जाति आयोग की तरह ही करेगा सुनवाई : नया आयोग राष्ट्रीय अनसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनसूचित जनजाति आयोग की तरह ही संबंधित वर्ग के लोगों की शिकायतों की सुनवाई भी कर सकेगा। 

• संविधान में इसके लिए धारा 338 (बी) जोड़ी जाएगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान होगा। इसका गठन हो जाने के बाद विभिन्न वर्गो की ओर से पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग पर भी यही आयोग विचार करेगा। 

• सिफारिशें मानने के लिए बाध्य होगी सरकार : यह भी तय किया गया है कि आयोग की सिफारिश सामान्य तौर पर सरकार को माननी ही होगी। लंबे समय से आम लोग और संसद में जन प्रतिनिधि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन की मांग कर रहे थे।
4. भारत-नेपाल सीमा का खुला रहना जरूरी
• भारत और नेपाल के विभिन्न सुरक्षा संबंधी मामलों को लेकर भारत की अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद और नेपाल के नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान की दो दिवसीय बैठक देहरादून में शुरू हो गई। पहले दिन की बैठक में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने एक राय में यह बात कही कि भारत और नेपाल के रोटी-बेटी के रिश्ते को महफूज रखने के लिए 1751 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को खुला ही रहने देना चाहिए। 

• सुरक्षा को लेकर सीमा सील किए जाने से बेहतर दोनों देशों के निगरानी तंत्र आपसी सामंजस्य से और मजबूत बनाने पर बल दिया गया। 1मंगलवार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) सभागार में दो दिवसीय गोष्ठी का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। 

• गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि भारत-नेपाल में सदियों से मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध कायम रहे हैं। कुछ तत्व इस गहरे रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तत्वों से दोनों देश को सावधान रहने की जरूरत है। 

• नेपाल के पूर्व विदेश सचिव मधु रमण आचार्य ने भारत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से भारत ने नेपाल में भूकंप के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया है, उससे आपसी रिश्ता और प्रगाढ़ हुआ है। वहीं, भारत के पूर्व विदेश सचिव ने कहा कि कई बार यह बात सामने आती रही है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने नेपाल के रास्ते भी भारत में घुसपैठ की है, क्योंकि यह सीमा खुली होने और आतंकियों के नेपाली दस्तावेज बना लेने से उनकी घुसपैठ की राह आसान हो जाती है। 

• उन्होंने कहा कि नेपाल को मित्रता निभाते हुए भारत में घुसपैठ रोकने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। इस बात पर नेपाल पुलिस के पूर्व प्रमुख किशोर लामा ने कहा कि आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए अकेले नेपाल को दोष देना उचित नहीं। भारत का साथ मिले तो घुसपैठ को नाकाम किया जा सकता है।

• नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राई ने स्पष्ट किया कि दोनों देश को खुली सीमा तो चाहिए, लेकिन वल्नरेबल सीमा नहीं चाहिए। इसके लिए सीमा पर गश्त बढ़ाई जानी चाहिए और जो सीमा पिलर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए।
5. जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए सबसे ऊंचा ग्लेशियर खोदने की तैयारी
• ग्लेशियरों पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए शोधकर्ता पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे खुंबू ग्लेशियर की खोदाई करने जा रहे हैं। ब्रिटिश शोधकर्ताओं के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय दल इसी महीने 

• इसकी शुरुआत करेगा। एवरेस्ट के निचले इलाके में मौजूद खुंबू ग्लेशियर की खोदाई से हिमालय के अन्य ग्लेशियरों को भी समझने में मदद मिलेगी।

• दो सौ मीटर तक होगी खोदाई : ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के शोधकर्ता डंकन क्विंसे के नेतृत्व मंर शोधकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय दल यह शोध करेगा। इसके तहत खुंबू ग्लेशियर पर पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर बर्फ में दो सौ मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाएगा। 

• दो चरणों में शोध : पहला चरण इस महीने शुरू होगा। इसमें शोधकर्ता छह सप्ताह और अगले साल होने वाले दूसरे चरण में नौ सप्ताह खुंबू ग्लेशियर पर गुजारेंगे।

• खास उपकरण : खोदाई के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। कार धोने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण को इसके लिए खास डिजाइन किया गया है। यह गर्म पानी को 122 किग्रा प्रति वर्ग सेंमी के दबाव से छोड़ता है। ये उपकरण 15 सौ किग्रा तक वजनी होंगे।

• यह होगा फायदा : शोध से ग्लेशियर की अंदरूनी बनावट, उसके अंदर का तापमान, उसके खिसकने और उससे बहने वाले पानी के संबंध में सटीक जानकारी मिल पाएगी। इससे हिमालय के ग्लेशियरों पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में भी पता चलेगा।

• खुंबू ग्लेशियर : नेपाल में स्थित इस ग्लेशियर की लंबाई 17 किमी है। एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने के लिए पर्वतारोहियों को इससे होकर गुजरना पड़ता है।
6. कृषि क्षेत्र में सुधार को रफ्तार देगी सरकार
• किसानों की दशा सुधारने और बिगड़ी खेती को पटरी पर लाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के उपायों में तेजी लाने की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए नीति आयोग राज्यों के कृषि सचिवों के साथ बुधवार को यहां गंभीर विचार-विमर्श करेगा। कृषि की लागत को कम करने और उपज के उचित मूल्य जैसे अहम मुद्दों पर राज्यों के साथ सहमति पत्र तैयार किया जाएगा। 

• इस पर 24 अप्रैल को यहां राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से फैसला लेंगे। 1नीति आयोग के सदस्य रमेशचंद की अध्यक्षता में बुधवार को राज्यों के कृषि सचिवों की बैठक बुलाई गई है। इसमें खेती से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सबसे अहम मसला कृषि उपज के बेचने की प्रक्रिया को सरल व सहज बनाने का है। 

• इसमें मंडियों की स्थापना में निजी क्षेत्र को अनुमति देने, उपज की किसानों के खेत से सीधी खरीद और उत्पादक व उपभोक्ता के बीच सीधे खरीद-फरोख्त की सुविधा देना शामिल है। 

• सचिवों के सम्मेलन में मंडी कानून को सरल बनाने की दिशा में आने वाली चुनौतियों से निपटने पर पूरा जोर होगा। कांट्रैक्ट खेती, ई-ट्रेडिंग, समूचे राज्य में एक ही मंडी कानून के साथ एक समान कर दरें निर्धारित करने पर फोकस रहेगा। इसके अलावा सभी राज्यों को इसके लिए मनाया जाएगा कि वे अपने यहां सब्जियों और फलों को मंडी कानून व उसके दायरे से अलग रखें। 

• इससे उपभोक्ताओं को सस्ते में कृषि उत्पाद मिलेंगे। वहीं, किसानों को उनकी उपज को बेचने में दिक्कत नहीं आए।

• इससे अहम मुद्दा बटाईदारों की दिक्कतों से निपटने का है। इसमें बटाई पर दी जाने वाली जमीन के लिए पट्टा कानून को मान्यता देने पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। इससे बटाईदारों की मुश्किलें कम होंगी। साथ ही, उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
7. टाटा ने देश को दिया पहला औद्योगिक रोबोट
• टाटा समूह ने भारत का पहला स्वदेशी औद्योगिक रोबोट मंगलवार को यहां पेश कर दिया। ब्राबो नामक यह रोबोट देश में ही डिजाइन व मैन्यूफैक्चर किया गया है। टाटा मोटर्स की सहयोगी टीएएल मैन्यूफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने इसके दो वेरिएंट उतारे हैं। इनकी कीमत पांच लाख और सात लाख रुपये रखी गई है। टीएएल के चेयरमैन आरएस ठाकुर यह जानकारी दी। 

• इन्हें कामगारों के पूरक के तौर पर खतरनाक, दोहराव वाले, ज्यादा वॉल्यूम और अधिक समय लेने कामों को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। ठाकुर ने कहा कि टीएएल पहले ही रोबोट का पेटेंट करा चुकी है। दो किलो पेलोड वाले ब्राबो की कीमत पांच लाख रुपये है। जबकि 10 किलो के पेलोड वाले रोबोट का दाम सात लाख रुपये है। 

• उनकी कंपनी अब तक 25 ब्राबो बेच चुकी है। साथ ही 30 ऐसे रोबोट ट्रायल के लिए लगाए गए हैं। कंपनी इन बायबैक गारंटी भी दे रही है। इसके तहत ब्राबो के काम से संतुष्ट नहीं होने पर ग्राहक छह महीने बाद इसे लौटाकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं।

• कंपनी ने इस रोबोट केविकास पर बीते तीन वर्षो के दौरान 10 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। इसकी डिजाइनिंग में समूह की अन्य कंपनी टाटा एलेक्सी ने सहयोग दिया है, जबकि टाटा ऑटोकॉम्प ने इसके कई अहम कलपुर्जे बनाए हैं। 

• ब्राबो के साथ टीएएल देश में इंडस्टियल मैन्यूफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

• क्या होगा फायदा : ठाकुर ने कहा कि इस रोबोट की वजह से उत्पादकता में 30 फीसद तक का इजाफा हो सकता है। यह विदेशी रोबोट से 40 फीसद तक सस्ता होगा। इस पर मेंटीनेंस खर्च भी काफी कम आएगा।
8. कर्ज माफी पर नाबार्ड ने भी जताई नाराजगी
• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने किसानों के ऋण माफ किए जाने को ‘‘नैतिक संकट’ करार दिया और कहा कि इस तरह की सुविधाएं केवल जरूरतमंदों को ही दी जानी चाहिए।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के 36,000 करोड़ रपए के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा करने के एक सप्ताह बाद यहां नाबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कर्ज लौटाने के लिहाज से ऋण माफी एक प्रकार का नैतिक संकट खड़ा करता है, हम विभिन्न प्रायोजन के लिए इस तरह के माफी पैकेज नहीं ला सकते हैं।’

• उन्होंने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में इस तरह की मांग उठ रही हैं। ऐसे में ऋण माफी से पैदा होने वाले नैतिक संकट पर विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार की माफी योजनाएं केवल जरूरतमंद किसानों के लिए ही होनी चाहिए।

•  भानवाला ने कहा कि हर बार कोई न कोई ऋण माफी योजना घोषित कर दी जाती है। यह करदाताओं का पैसा है जिसे किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।नाबार्ड के चेयरमैन की यह टिप्पणी रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल की किसानों की ऋण माफी पर कड़ी प्रतिक्रि या व्यक्त किए जाने के कुछ दिन बाद आई है। 

• नाबार्ड ने मंगलवार को वर्ष 2016-17 के लिए अपने शुद्ध लाभ में 4.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। उसका लाभ इस दौरान बढ़कर 2,631 करोड़ रपए हो गया जबकि बकाया कर्ज 16.27 प्रतिशत बढ़कर 3,080 अरब रपए हो गया।

• भानवाला ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कृषि ऋण के लिए सरकार द्वारा तय 9,000 अरब रपए का कर्ज आंकड़ा पार होने वाला है और 2018 में यह 10,000 अरब रपए के लक्ष्य को पार करता हुआ अपने प्रदर्शन को दोहराएगा।
9. नए आइडिया के लिए अब ‘‘आइडियाज’
• प्रतिभाशाली युवाओं की योग्यता का राष्ट्रहित में इस्तेमाल करने की दिशा में सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। यह कदम होगा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के एडवांस वर्जन पर काम करने का।

•  मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे इनोवेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एफिसिएंट एंड अफोर्डेबल सिस्टम्स (आइडियाज) का नाम दिया है। इस योजना को 2017-18 से अगले तीन साल तक चलाया जाएगा और फिर इसका मूल्यांकन किया जाएगा। मंत्रालय इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए स्टार्ट अप कार्यक्रम से जोड़कर विकसित कर सकती है। 

• ‘‘आइडियाज’ युवा मस्तिष्क के लिए समस्याओं से जूझने और उनका समाधान खोजने का बड़ा प्लेटफार्म साबित होगा। ‘‘आइडियाज’ योजना के तहत मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी समस्याओं का अभिनव, रचनात्मक, कम खर्चीला और भारतीय समाज की जरूरतों के अनुकूल समाधान खोजा जाना है। 

• जिन विषयों पर काम किया जाना है, उन 10 विषयों का निर्धारण पहले ही मंत्रालय कर चुका है। ये विषय होंगे- सस्ती स्वास्य सेवा, कंप्यूटर विज्ञान व आईसीटी, ऊर्जा (शौर्य ऊर्जा से लेकर अक्षय ऊर्जा तक), सस्ते घर, सुरक्षा, कृषि और शिक्षा के लिए नैनो टेक हार्डवेयर विकसित करना, जल संसाधन और नदी तंत्र, सस्ता मूलभूत ढांचा, निर्माण क्षेत्र की क्षमता का विकास, रक्षा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन आदि। 

• सरकार हर समस्या के समाधान पर 10 करोड़ खर्च करेगी। यानी एक साल में सभी दस विषयों पर कुल 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अभी ‘‘आइडियाज’ सरकार की तीन साल की योजना है और इस पर कुल 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
9. मलाला यूसुफजई
• संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनिया गुटरेस ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र की ‘‘शांति की दूत’ बनाया जिसके बाद मलाला ने कहा, पुरु षों को महिलाओं के पंख नहीं कतरने चाहिए बल्कि उन्हें उड़ान भरने देना चाहिए। 

• संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की ओर से किसी भी वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है।

1. दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क गीन-हा को कार्यालय से हटाया गया

दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने सर्वसम्मति से देश के राष्ट्रपति पार्क गीन-हाई को कार्यालय से हटाया।
महाभियोग के साथ, पार्क दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने जिन्हें कार्यालय से हटा दिया गया।
देश के कानून के अनुसार, पार्क के उत्तराधिकारी को 60 दिनों के भीतर चुना जाना चाहिए।
वर्तमान में, प्रधान मंत्री ह्वांग कयो-आह देश के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे हैं।
2. ‘क्राफ्ट्स मेला’ के साथ शुरू हुआ ‘इंडिया बाय नाइल’ 

विश्वप्रसिद्ध पिरामिडों के पास एक ‘क्राफ्ट्स मेला’ के साथ यहां भव्य सांस्कृतिक उत्सव ‘इंडिया बाय नाइल’ की शुरुआत हो गई है, इसमें भारत और मिस्र की हस्तशिल्प से बनी चीजों का प्रदर्शन किया गया है।
काहिरा में भारतीय दूतावास ने टीमवर्क्स आर्ट्स के साथ मिलकर आईबीएन 2017 सांस्कृतिक उत्सव के तहत ‘क्राफ्ट्स मेला’ पेश किया।
भारतीय संगीत, नृत्य, नाटकों, विजुअल आर्ट, भोजन और समृद्धि का जश्न मनाने वाला यह उत्सव मिस्र में सबसे बडा विदेशी उत्सव है, जिसमें देशभर में 70 समारोह आयोजित किए जा रहे हैं।
3. ओडिशा ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए ओडिशा ने एक राज्यव्यापी महिला हेल्पलाइन संख्या – 181 शुरू की है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित समारोह में हेल्पलाइन सेवा शुरू की।
इस नंबर पर सभी कॉल जिला महिला और बाल सेल पर होंगे जहां कम से कम एक कांस्टेबल हर समय उपस्थित होगा।
एनसीआरबी के 2015 के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार के मामलों की संख्या के मामले में ओडिशा को देश में पांचवां स्थान दिया गया है।
उधर, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार भी जल्द ही महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का शुभारंभ करेगी।
4. राष्ट्रपति ने भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 12वें सीआईआई-एक्जिम बैंक सम्मेलन का उद्घाटन किया 

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 12वें सीआईआई-एक्जिम बैंक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि अफ्रीका के साथ हमारे संपर्क नये नहीं हैं। विगत वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी मजबूत हो गये हैं।
पहली बार हमने अक्टूबर 2015 में आयोजित किये गये तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के सभी 54 देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया था। इसके बाद हमारे राजनयिक रिश्तों का काफी विस्तार हो चुका है।
5. भारतीय नौसेना में INS तिलांचांग शामिल

कर्नाटक के कारवार में वाइस एडमिरल गिरिश लूथरा ने भारतीय नौसेना में नया वॉटर जेट फास्‍ट अटैक क्राफ्ट (WJFAC) शामिल किया है।
जहाज कर्नाटक समुद्र तट पर गश्त करेगा और इसका मुख्यालय कारवार नौसैनिक बेस में होगा।
जहाज का नाम तमिलचांग के नाम पर रखा गया है, जो अंडमान और निकोबार में स्थित एक द्वीप है।
6. हिमाचल प्रदेश ने मोबाइल ऐप मेरा हुनर लांच किया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मोबाइल ऐप और मेरा हुनर एचपी वेबसाइट का शुभारंभ किया।
मेरा हुनर एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां कुशल तथा अर्द्ध कुशल व्यक्ति अपनी सहुलियत के अनुसार विभिन्न नौकरियां जैसे प्लम्बर, सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर व टूरिस्ट गाइड इत्यादि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 
यह प्लेटफार्म आवेदकों को सीधे तौर पर संभावित नियोक्ताओं से संपर्क में लाएगा। आवेदन में आवेदकों द्वारा अपना पता, दूरभाष नंबर तथा अन्य जानकारी भी दी जाएगी।
7. एचडीएफसी बैंक भारत में 1200 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों को डिजिटाइज़ किया

निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने देश में 1,200 से अधिक डेयरी सहकारी कंपनियों पर भुगतान को डिजीटल किया है।

इसके मिल्क टू मनी (एम 2 एम) कार्यक्रम के तत्वावधान में 16 राज्यों में 3.2 लाख डेयरी किसानों को लाभ मिलता है।

2010 में शुरू एम 2 एम का उद्देश्य डेयरी किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली में लाने, पूरे डेयरी वेल्यू चेन को डिजिटाइज़ करना है।
8. प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान महाबलेश्वर सैल को

कोंकणी और मराठी के प्रसिद्ध लेखक महाबलेश्वर सैल को उनके कोंकणी में लिखे उपन्यास हाउटन के लिए 26वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है।
सैल का वर्ष 2016 के पुरस्कार के लिए चयन निर्णायक समिति ने किया है जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद हैं।
इस पुरस्कार में 15 लाख रूपये की राशि और प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिह्न दिया जायेगा।
मराठी में उनके चार नाटक और एक उपन्यास जबकि कोंकणी में पांच लघुकथा संकलन और सात उपन्यास प्रकाशित हुए हैं।
9. आईआईटी-एम के सोलर इन्वर्टर सिस्टम ने पुरस्कार जीता

आईआईटी -मद्रास ने अपने सौर-प्रत्यक्ष करंट (डीसी) इन्वर्टर सिस्टम के लिए 2017 इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज इन दि सर्विस ऑफ़ सोसायटी पुरस्कार जीता है।
    माइक्रोग्रिड तकनीक का उपयोग करके विकसित प्रणाली, घर के बिजली वितरण को 230V एनालॉग करंट से 48वी डीसी में सीधे कनवर्ट करती है।
    यह प्रणाली छत सौर ऊर्जा के लिए भी सुसज्जित है।

• समुद्री जीवों की रक्षा हेतु भारत में जिस स्थान पर समुद्र के नीचे बैठक आयोजित की गयी – कोवलम

• वह देश जहां गिरजाघरों पर आतंकवादी हमला होने के पश्चात् तीन महीने का आपातकाल घोषित कर दिया गया – मिस्र

• उन राज्यों की संख्या जिनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टाटा तथा अडानी अपनी मर्जी से टैरिफ नहीं बढ़ा सकते – 5

• उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक जिस आयु वर्ग तक पीसीएस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे – 50 वर्ष तक

• उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार द्वारा आरंभ की गयी वह पेंशन योजना जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने रोक लगा दी – समाजवादी पेंशन योजना

• जिन्हें हाल ही में गोवा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया – प्रमोद सावंत

• ट्विटर की एशिया पेसेफिक बिजनेस हेड का नाम जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफ़ा दे दिया – एलिजा नॉक्स

• निर्वाचन आयोग ने श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में जितने मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के आदेश जारी किए- 38

• जिस देश की सरकार ने मधेशी पार्टियों की मांगों के दृष्टिगत नया संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया- नेपाल

• जिस देश की स्कूरल हॉकी टीम ने पांचवीं एशियाई स्कूगल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया-

भारत

• जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की घोषणा की- छत्तीसगढ़

• केंद्र सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण की 250वीं जयंती के अवसर पर जिस पोर्टल की शुरूआत की- नक्शे पोर्टल

• ऑस्ट्रेसलिया के प्रधानमंत्री मेल्क0म टर्नबुल ने भारत की जिस सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी को ऑस्टे्लिया में नवाचार परिसर खोलने हेतु आमंत्रित किया- टाटा कंसेल्टेासी सर्विसेज

• उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व की अखिलेश सरकार के जितने बड़े फैसले अब तक पलट दिए हैं – 7

• जी-7 देशों ने सीरिया में रासायनिक हमलों को लेकर जिस देश पर प्रतिबंध लगाने की ब्रिटेन की मांग को खारिज कर दिया- रूस