करंट अफेयर्स 14 अप्रैल 2017

1. निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार प्रत्येक महीने की 15 तारीख को पीपुल्स डे का आयोजन करने की घोषणा की?*

a. पंजाब

b. हरियाणा

c. दिल्ली

_d. मणिपुर✔_
*2. भारत का अब तक का पहला माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ है?*

a. बिहार

_b. दिल्ली✔_

c. पंजाब

d. राजस्थान
*3. निम्न में से किस देश के गार्सिया ने गोल्फ का मास्टर्स खिताब जीता है?*

a. ब्राज़ील

b. नेपाल

_c. स्पेन✔_

d. जर्मनी
*4. विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख़ को मनाया जाता है?*

_a. 10 अप्रैल✔_

b. 08 अप्रैल

c. 12 अप्रैल

d. 14 अप्रैल
*5. केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत 350 हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच किए?*

a. प्रधानमंत्री जन धन योजना

_b. प्रधानमंत्री आवास योजना✔_

c. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

d. लकी ग्राहक योजना
*6. केन्द्रय सरकार ने किस संस्था से तीन तलाक और बहु-विवाह प्रथा को समाप्त करने का अनुरोध किया?*

a. अनुसूचित आयोग

_b. उच्चतम न्यायालय✔_

c. लोक सभा

d. मानव अधिकार आयोग
*7. कश्मीर में उप चुनाव के दौरान हिंसा के बाद निर्वाचन आयोग ने अनंतनाग संसदीय सीट का उपचुनाव कब तक स्थगित कर दिया?*

a. 17 मई

_b. 25 मई✔_

c. 25 अप्रैल

d. 25 जून
*8. राज्यूसभा में संविधान अनुसूचित कौन सा संशोधन विधेयक 2017 पारित कर दिया?*

a. पिछड़ा वर्ग

b. अनुसूचित जाति

_c. जाति आदेश✔_

d. उपरोक्त सभी
*9. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में कितने फैसलों को मंजूरी प्रदान की?*

a. 8

b. 12

_c. 5✔_

d. 10
*10. भारत और बांग्लादेश की कंपनियों के मध्य कितने अरब डॉलर से अधिक मूल्य के करार किये गए?*

a. तीन अरब

b. आठ अरब

c. दस अरब

_d. नौ अरब✔_
*11. निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हेतु पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया?*

a. जिम मॉरिन (मियामी कोस्ट)

b. ई जैसन (वेब गैंग्स)

c. सीजे शिवर्स (द स्टॉर्म)

_d. कोलसन व्हाइटहेड (द अंडरग्राउंड रेलरोड)✔_
*12. किस कम्पनी को टक्कर देने के लिए फ्लिप्कार्ट में ईबे तथा माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश किया?*

a. स्नैपडील

b. मिन्त्रा

_c. अमेज़न✔_

d. वालमार्ट
*13. भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी का क्या नाम है जिन्हें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई ?*

a. कृष्ण कुमार यादव

b. बृजेश गोस्वामी

c. आनंद दुआ

_d. कुलभूषण जाधव✔_
*14. लोकसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हेतु पारित किये गये विधेयक को किस संविधान संशोधन के तहत सदन में रखा गया?*

_a. 123वां✔_

b. 124वां

c. 125वां

d. 126वां
*15. हाल ही में लोकार्पण की गई पुस्तक “राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर” के लेखक कौन है?*

_a. यशवंत सिंह✔_

b. जसवंत सिंह

c. मुलायम सिंह

d. वीरभद्र सिंह
उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता

*प्रश्न-हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने किसे राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया?*

(a) विजय बहादुर सिंह

(b) राघवेंद्र सिंह

(c) विनय चंद्र मिश्रा

(d) अभिषेक कुमार सिंह

उत्तर-(b)
*संबंधित तथ्य*
13 अप्रैल, 2017 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने वरिष्ठ अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को राज्य का नया महाधिवक्ता (Advocate General) नियुक्त किया।
इस पद पर वह विजय बहादुर सिंह का स्थान लेंगे।
ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा।
जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है।
महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है उसी के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करेगा।
ऐसा ही व्यक्ति महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है।
उसे राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है।
इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। 
जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
वर्तमान में भारत के महान्यायवादी मुकुल रोहतगी हैं।

तटीय सुरक्षा अभ्यास ‘सागर कवच’

*प्रश्न-20-21 अप्रैल, 2017 को किस राज्य की तट रेखा पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने हेतु व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास ‘सागर कवच’ आयोजन किया जाएगा?*

(a) केरल

(b) गोवा

(c) आंध्र प्रदेश

(d) तमिलनाडु

उत्तर-(b)
*संबंधित तथ्य*
20-21 अप्रैल, 2017 को गोवा की तटरेखा पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने हेतु व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास ‘सागर कवच’ का आयोजन किया जाएगा।
इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल, गोवा जिला मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।
इस अभ्यास का उद्देश्य सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से गोवा के तट पर निर्बाध सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है।
भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, गोवा पुलिस, गोवा तटीय सुरक्षा खुफिया एजेंसिया मोर्मूगांव पोट्र ट्रस्ट (Mormugao Port Trust) बंदरगाह प्रशासन विभाग, सीआईएसएफ और सीमाशुल्क सहित कई एजेंसियां इस अभ्यास में भागीदारी करेंगी।
वर्ष 2009 से सभी संबंधित एजेंसियों का यह संयुक्त अभ्यास गोवा सरकार के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
मुख्य सचिव तटीय सुरक्षा इस अभ्यास का निरीक्षण करेंगे।पिछले वर्ष नवंबर माह में यह अभ्यास आयोजित किया गया था।

आभासी मुद्रा की जांच हेतु समिति

*प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्चुअल या आभासी मुद्राओं की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासनात्मक समिति गठित की है?*

(a) अध्यक्ष, सेबी

(b) गवर्नर, आरबीआई

(c) विशेष सचिव, आर्थिक मामले

(d) अध्यक्ष, सीबीडीटी

उत्तर-(c)
*संबंधित तथ्य*
12 अप्रैल, 2017 को केंद्र सरकार ने वर्चुअल या आभासी मुद्राओं की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए विशेष सचिव, आर्थिक मामले की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासनात्मक समिति गठित की है।
जिसमें आर्थिक मामलों के विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग (सीबीडीटी), गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व है।
*समिति निम्नलिखित कार्यों को पूरा करेगी-*
(i) देश-विदेश में वर्चुअल (आभासी) मुद्राओं की मौजूदा स्थिति का जायजा लेगी।
(ii) वर्चुअल मुद्राओं से संबंधित मौजूदा वैश्विक नियामकीय एवं कानूनी संरचनाओं पर गौर करेगी।
(iii) इस तरह की वर्चुअल मुद्राओं से निपटने के लिए उपाय सुझाएगी, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण, मनी लांड्रिंग इत्यादि से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।
(iv) वर्चुअल मुद्राओं से संबंधित ऐसे किसी भी मसले पर गौर करेगी, जो कि प्रासंगिक हो सकता है।
यह समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
गौरतलब है कि वर्चुअल या आभासी मुद्राओं, जिन्हें डिजिटल/क्रिप्टो मुद्राएं कहते हैं, का प्रचालन चिंता का विषय है।
समय-समय पर विभिन्न मंचों पर इन मुद्राओं को लेकर चिंता जताई गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बिटक्वाइंस समेत वर्चुअल मुद्राओं के इस्तेमाल कर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को इनसे जुड़े संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक कानूनी, उपभोक्ता संरक्षण और सुरक्षा जोखिमों को लेकर आगाह किया है।

राष्ट्रीय पोर्टल के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस को मंजूरी

*प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन इकाइयों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस बनाने का निर्णय लिया है?*

(a) राज्य सरकार की इकाइयों

(b) केंद्र सरकार की इकाइयों

(c) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों

(d) (a) और (b) दोनों

उत्तर-(d)
*संबंधित तथ्य*
12 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र एवं राज्य सरकार की इकाइयों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस बनाने का निर्णय किया।
मंत्रिमंडल ने इस हेतु एक विशेष कंपनी गठित करने का निर्णय लिया जिसे राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में गवर्नमेंट मार्केट प्लेस (GeM SPV) के नाम से जाना जाएगा।
यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत होगी।
यह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की इकाइयों को ऑनलाइन महत्त्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

भारत-ट्यूनीशिया समझौता

*प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ट्यूनीशिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की?*

(a) चिकित्सा

(b) कृषि

(c) न्यायिक

(d) अंतरिक्ष

उत्तर-(c)
*संबंधित तथ्य*
12 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ट्यूनिशिया के बीच न्यायिक क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की।
गौरतलब है कि हाल के वर्षों के दौरान भारत और ट्यूनीशिया के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबध सकारात्मक दिशा में विकसित हुए हैं।
इस एमओयू से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध और न्यायिक सुधार के क्षेत्र में नए पहलुओं को बढ़ावा मिलेगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना को मंजूरी

*प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (IIPE) को स्थापित करने को मंजूरी दी?*

(a) सूरत

(b) जामनगर

(c) विशाखापत्तनम

(d) मुंबई

उत्तर-(c)
*संबंधित तथ्य*
12 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापट्नम (आंध्र प्रदेश) में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (IIPE) को स्थापित करने को मंजूरी दी।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इस संस्थान के स्थापना हेतु 655.46 करोड़ रुपये दिए जाने को भी मंजूरी दी।
यह संसद में पारित अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होगा।
यह संस्थान आईआईटी की तरह डिग्री दे सकेगा और इसका संचालन ढांचा भी आईआईटी की तरह होगा।