करंट अफेयर्स 29 मार्च 2017

*1.जी-20 सम्मेलन :भारत की अर्थनीति की सराहना*

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पहली बार हो रही जी-20 देशों के आर्थिक विशेषज्ञों के सम्मेलन में भारत में विमुद्रीकरण (नोटबंदी) तथा उसके बाद विश्वपटल पर तेजी से उभरी अर्थव्यवस्था र्चचा का केन्द्र बिन्दु रहा। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की आर्थिक नीतियों की सराहना की तथा कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यहां पर मुद्रास्फीति की दरें जहां नियन्त्रित रही वहीं सकल घरेल उत्पाद में वृद्धि हुई।

 

• प्रतिनिधियों ने विकास दर बनाये रखने पर भारत की मुक्त कण्ठसे सराहना की। सूत्रों ने बताया कि सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के अलावा नियंतण्र मंदी व मौद्रिक नीति पर दिनभर चले तीन सत्रों में विचारों का आदान-प्रदान हुआ।जी-20 देशों के आर्थिक फ्रेमवर्क वर्किग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) के प्रतिनिधियों का दो दिनी सम्मेलन होटल गेटवे में मंगलवार को शुरू हुआ।
• धर्म नगरी काशी में पहली बार दुनिया भर से जुटे विशेषज्ञों ने आर्थिक व आतंकवाद के मोर्चे पर जूझ रहे देशों की चुनौतियों एवं उनकी समस्याओं के समाधान का नया रास्ता ढूंढने पर खुलकर र्चचा की। विशेषज्ञों का मानना रहा कि नोटबंदी जैसा कदम आर्थिक विकास के नए मॉडल के रु प में सामने है।
• इससे ‘‘करप्शन व क्राइम’ में कमी इस बात का प्रमाण कि चुनौती बनी बहुत सारी समस्याओं का हल इस तरह से निकला जा सकता है।
• जी-20’ वह समूह है जिसमें यूरोपियन संघ और 19 देश शामिल हैं।द जी-20 ग्लोबल इकॉनामी समेत खास चुनौतियों पर र्चचा करता है।
• जी-20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बुधवार तक चलेगी, जिसमें यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के डेलीगेट्स के विचारों को भी शामिल किया जाएगा।

*2. एकजून से रूस के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी : भारत-रूस संबंधों में पुरानी गर्माहट लाने की कोशिश*

क्या रूस दशकों पुराने अपने मित्र भारत की शर्त पर चीन व पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा? कूटनीति में इस तरह के सवालों का जवाब मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की आगामी रूस यात्र के बाद इसका जवाब तलाशा जा सकता है। मोदी एक जून से तीन जून तक रूस की यात्र पर होंगे जहां वह दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

 

• पिछले वर्ष जब से रूस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने पर भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज किया था तभी से मोदी सरकार रूस के साथ कूटनीतिक रिश्तों में नई गर्मजोशी लाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने रूस के साथ हथियार खरीदने के लंबित प्रस्तावों को न सिर्फ तेजी से मंजूरी दी बल्कि द्विपक्षीय आर्थिक कारोबार को बढ़ाने का नया प्रस्ताव भी तुरंत तैयार कर लिया।
• रूस की तरफ से भी संतोषप्रद प्रतिक्रिया मिली है। केंद्र सरकार नजाकत को समझ रही है तभी हर मंत्रलय को अपने स्तर पर रूस के साथ लंबित मामलों पर तेजी से फैसला करने को कहा गया है।
*• हकीकत बनेगी गैस*

पाइपलाइन :पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत सरकार जिन देशों के साथ गैस पाइपलाइन पर बात कर रही है उसमें सिर्फ रूस के साथ ही सकारात्मक दिशा में बात आगे बढ़ी है।

• हाल ही में दोनों देशों ने अपनी तैयारियों का एक दूसरे से आदान-प्रदान किया है। इस परियोजना पर पिछले वर्ष गोवा में ब्रिक्स बैठक के दौरान बातचीत हुई थी।
• पेट्रोलियम मंत्रलय के अधिकारी बताते हैं कि पिछले छह महीने के दौरान जो प्रगति हुई है उससे साफ है कि यह परियोजना संभव है। जल्द होने वाली मोदी व पुतिन की शीर्ष बैठक में इस मामले को और आगे ले जाने का रास्ता निकलने की उम्मीद है।
• भारत अब द्विपक्षीय रिश्तों को सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है बल्कि उसे व्यापक आयाम देना चाहता है। भारत द्विपक्षीय कारोबार को तेजी से बढा़ने का प्रस्ताव कर रहा है जिस पर मोदी की रूस में बातचीत होगी।
• हाल ही में भारत व रूस ने इसके लिए एक अरब डॉलर का विशेष फंड बनाने का फैसला किया है। भारतीय रणनीतिकार रूस के साथ मौजूदा 10 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार को 10 वर्षो में 30 अरब डॉलर करने का खाका तैयार कर रहे हैं।

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*3. परमाणु हथियार प्रतिबंध वार्ता में भारत नहीं*

परमाणु हथियारों पर विश्वस्तरीय प्रतिबंध के लिए शुरू हुई वार्ता में भारत हिस्सा नहीं ले रहा है। परमाणु शक्तियों की आपत्ति के बीच 20 वर्षो से यादा समय बाद यह वार्ता शुरू हुई है। पिछले वर्ष अक्टूबर में 120 से ज्यादा  देशों ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में पेश प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।
• आमसभा में परमाणु हथियार पर वैधानिक प्रतिबंध समझौता के लिए सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था।
ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल,

अमेरिका ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था जबकि चीन, भारत और पाकिस्तान मतदान से बाहर रहे थे।
• सम्मेलन का पहला स्वतंत्र सत्र सोमवार को शुरू हुआ। अक्टूबर में हुए मतदान के दौरान भारत ने कहा था कि प्रस्तावित सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बहुप्रतीक्षित उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय परमाणु नि:शस्त्रीकरण पर समग्र तंत्र की इच्छा  रखता है।
• प्रस्तावित सम्मेलन से भारत को इस दिशा में प्रगति की उम्मीद नहीं है। भारत ने यह भी कहा था कि जेनेवा स्थित नि:शस्त्रीकरण पर कान्फ्रेंस (सीडी) एकल बहुआयामी समझौता मंच है। भारत ने यह भी कहा था कि वह नि:शस्त्रीकरण पर समग्र परमाणु हथियार सम्मेलन का समर्थन करता है।

• अपनी पूर्व की स्थिति पर कायम रहते हुए भारत ने कहा है कि उसने 31 मार्च तक चलने वाले सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है।

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*4. मालदीव की संसद में हुए हंगामे के बाद सत्ता दल के नेता अब्दुल गयूम बर्खास्त*

• मालदीव के सत्तारूढ़ दल ने देश के बाहुबली पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने अपने सौतेले भाई और वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का तख्ता पलटने के लिए अपने धुर विरोधी मुहम्मद नशीद से हाथ मिला लिया था। दोनों के मिलने के बाद संसद में एक दिन पहले ही भारी हंगामा हुआ।
• सेना ने सदन के भीतर घुस कर सांसदों को बाहर निकाला। अमेरिका ने इस कार्रवाई की निंदा की है। गयूम इस समय भारत के निजी दौरे पर हैं, इसलिए उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है। मौमून अब्दुल गयूम 1978 से 2008 तक मालदीव के राष्ट्रपति थे। सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की उन्होंने ही स्थापना की थी।
• वे ही इसके अध्यक्ष थे। 2011 में अब्दुल्ला यामीन ने उन्हें हटा कर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया था। गयूम ने मालदीव में लोकतंत्र कायम करने के नाम पर पूर्व राष्ट्रपति नशीद के साथ

संसद में गठबंधन कर लिया था।
• नशीद मालदीव में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें पद से हटा दिया गया था।

उन्होंने उस समय भारतीय दूतावास में शरण ली थी। फिलहाल आतंकवाद के आरोपों में दोषी करार दिए जाने के बाद 2015 से वे लंदन में रह रहे हैं।

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*5. शहरीकरण सुनिश्चित करेगा कृषि का विकास, बढ़ेंगे रोजगार*

दुनिया के 3.9 अरब लोग शहरों में रहते हैं। 2030 तक अतिरिक्त 2.5 अरब आबादी भी शहरों का रुख करेगी। इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र पर बेहद दबाव होगा। संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन (एफएओ) और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ने संयुक्त रूप से मंगलवार को इस संबंध एक रिपोर्ट जारी की है।
• यह बताती है कि शहरीकरण का विस्तार कृषि का विकास सुनिश्चित करेगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि इस मौके को भुनाने के लिए किसानों को कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा।

 

*📌• *होगा फायदा*: बढ़ते शहरीकरण से खाद्य सामग्री की खपत बढ़ेगी। इससे किसान उत्पादन बढ़ाएंगे। उच गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री से शहरी मांग को पूरा किया जाएगा। खासतौर पर विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
*📙📌• आधारभूत सुविधाओं का विकास :* ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज विकसित करना होगा। इससे कृषि उत्पाद को खेत से बाजार तक न्यूनतम समय में पहुंचाया जा सकेगा।
*📌• उच्च  तकनीकों का इस्तेमाल :* किसानों को खाद्य प्रसंस्करण की उच तकनीकें अपनानी होंगी। अनाज की सफाई, पिसाई, पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के आधुनिक तरीके अपनाने होंगे।
• ग्रामीण इलाकों की ओर होगा पलायन :पिछड़े इलाकों में बेरोजगारी के चलते शहरों में गरीबों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 2030 तक ऐसी आबादी के लिए ग्रामीण इलाके रोजगार का बेहतरीन ठिकाना साबित होंगे।

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*6. सात और पीएसयू को बंद करने की तैयारी*

सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग सात और रुग्ण केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) को बंद करने की सिफारिश के बारे में एक नया कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। यह पहल इन कंपनियों को हो रहे घाटे पर लगाम

लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।
• एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘सात और रुग्ण सीपीएसई को बंद करने के बारे में कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।’ आयोग को रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के लिए एक रूपरेखा बनाने का जिम्मा सौंपा गया था।
• आयोग ने इससे पहले 26 रुग्ण सीपीएसई को बंद करने के लिए चिन्हित किया था जिनमें से सात के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अधिकारी ने कहा कि नई सूची उन कंपनियों की सूची से अलग होगी जिन्हें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बंदी के लिए मंजूरी दी है।
• अधिकारी के अनुसार आयोग ने पांच सीपीएसई की पहचान ऐसी कंपनियों के रूप में की है जिन्हें न तो बेचा जा सकता है और न ही उनका पुनरोद्धार हो सकता है। वहीं तीसरी किस्त में आयोग ने 12 और सीपीएसई को रणनीतिक बिक्री के लिए चिन्हित किया।

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*7. एसबीआई ने उतारा ‘‘उन्नति’ कार्ड*

एसबीआई कार्ड ने मंगलवार को नया क्रेडिट कार्ड ‘‘उन्नति’ जारी किया जिसे जनधन खाताधारकों सहित भारतीय स्टेट बैंक के वैसे सभी ग्राहकों को जारी किया जा सकेगा जिनके खाते में न्यूनतम जमा राशि 25 हजार रपए रहती है।
• ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने यहां यह कार्ड जारी किया। इस मौके पर श्री गोयल ने कहा कि एसबीआई और उनके सहयोगी बैंक 1 अप्रैल से एक हो रहे हैं। ऐसे में स्टेट बैंक के ग्राहकों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। इसके मद्देनजर एसबीआई कार्ड को अपने ग्राहकों की वर्तमान संख्या 43 लाख में कम से कम 300 फीसद की बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
• उन्होंने कहा कि इसके लिए एसबीआई कार्ड को स्टेट बैंक के अलावा अन्य बैंकों, भविष्य निधि के खाताधारकों और सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के परिजनों को भी यह क्रेडिट कार्ड जारी करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने स्टेट बैंक से भीम ऐप और आधार आधारित भुगतान तंत्र को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित इन उत्पादों के बल पर बैंक की सहयोगी कंपनियों के बाजार पूँजीकरण में कई गुना की बढ़ोतरी हो सकती है।
• श्रीमती भट्टाचार्य ने कहा कि अभी स्टेट बैंक के करीब 35 करोड़ खाताधारक हैं और सहयोगी बैंकों के भी 17 करोड़ के आसपास ग्राहक हैं। इसके मद्देनजर एसबीआई कार्ड के ग्राहकों की संख्या में 300 प्रतिशत की बढोतरी का लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण नहीं होगा।

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*8. सस्ती बिजली मिलने की राह होगी आसान*

बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार बुधवार को एक अहम घोषणा कर सकती है। इसके तहत कई वजहों से लंबित तकरीबन दो दर्जन बिजली परियोजनाओं को मेगा पावर प्रोजेक्ट का दर्जा मिलने की संभावना है। इससे देश में 30 हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार मेगा पावर नीति 2017 लाने जा रही है।
• इस नीति से जुड़े प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होने की उम्मीद है। इससे न केवल सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ होगा, बल्कि बिजली क्षेत्र में बैंकों के बकाया फंसे कर्जे (एनपीए) की स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी।
• सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2009 में लागू मेगा पावर पॉलिसी की जगह सरकार नई नीति लाना चाहती है। नई नीति बैंकों के कर्ज व अन्य तकनीकी दिक्कतों से जूझते कई थर्मल पावर प्लांटों से बिजली का उत्पादन सुनिश्चित कर सकेगी। देश में करीब 30,000 मेगावॉट की ताप बिजली परियोजनाएं किसी न किसी वजह से लंबित हैं। इनमें 11,000 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं।
• करीब 20 हजार मेगावॉट की ऐसी परियोजनाएं हैं, जो आधी-अधूरी हैं। इन्हें बैंकों से कर्ज भी नहीं मिल पा रहा है। नई पॉलिसी में इन परियोजनाओं ने जितने फीसद बिजली की बिक्री के लिए खरीदारों के साथ समझौता किया होगा, उसके मुताबिक उन्हें बैंक गारंटी देने की व्यवस्था होगी।
• अब नई नीति इन्हें नए सिरे से कर्ज दिलाने की राह आसान कर देगी। साथ ही इन पर बकाया 1.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज की वसूली भी संभव हो सकेगी।
• यह नीति दो दर्जन बिजली परियोजनाओं को सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये का फायदा देने का रास्ता भी साफ करेगी। सूत्रों का कहना है कि वित्तीय बोझ कम होने की वजह से इन परियोजनाओं में बनने वाली बिजली की लागत भी घटेगी। इसका लाभ आम जनता को सस्ती बिजली के रूप में मिलेगा।
• मौजूदा नीति के तहत 1,000 मेगावॉट की ताप बिजली परियोजनाओं को मेगा पावर प्रोजेक्ट माना जाता है। पूर्व संप्रग सरकार की कई गलतियों की वजह से 24 प्रोजेक्टों का कामकाज ठप है। इन्हें कई तरह के शुल्कों में छूट देने के बावजूद बिजली खरीद समझौता नहीं होने की वजह से इनका भविष्य अंधकार में था। अब इन परियोजनाओं के दिन फिर बहुरेंगे।

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*9. मानव गतिविधियों से हो रही ग्लोबल वॉर्मिग का नतीजा है भीषण गर्मी*

मौसम की चरम परिस्थितियां जैसे कि झुलसाने वाली गर्मी, बाढ़, सूखा और मूसलाधार बारिश मनुष्य की गतिविधियों के कारण हो रही ग्लोबल वॉर्मिग का नतीजा है।
• अमेरिका में ‘‘पेन्सिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी’ के एक शोध में इसका पता चला है। शोधकर्ताओं ने दुनियाभर के 50 जलवायु मॉडलों का अध्ययन कर यह पता लगाया है। उन्होंने ऐतिहासिक वायुमंडलीय परिस्थितियों का अवलोकन किया जिसके तहत अभूतपूर्व मौसम देखने को मिला। वैज्ञानिकों ने मौसम की चरम परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन से जेट स्ट्रीम पर होने वाले असर के बीच संबंध का पता लगाया।
• पृथ्वी  समेत कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से और घुमावदार तरीके से चलने वाली हवा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि 2003 में यूरोप में चलने वाली लू, 2010 में पाकिस्तान में बाढ़ और रूस एवं 2011 में

सास और ओक्लाहोमा में चलने वाली लू और सूखा तथा 2015 में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग जैसी मौसम की असामान्य घटनाओं ने इसमें उनकी रुचि पैदा की।
• यूनिवर्सिटी के माइकल मान ने कहा, ‘‘कुछ परिस्थितियों में वायुमंडलीय प्रवाह ने प्रभावी तौर पर हवा की धाराओं को बाधित किया। वायुमंडलीय प्रवाह उसी तरह है जिस तरह सामुदायिक एंटीना और उपभोक्ता के घरों के बीच तांबे की तार से टेलीविजन सिग्नल आते हैं।’
• शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिक ऊंचाई पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली जेट स्ट्रीम हवाएं आसामान्य मौसमी परिस्थतियों के लिए जिम्मेदार होती है। तापमान का बढ़ना या घटना जेट स्ट्रीम पर असर डालता है जिससे सूखा, बाढ़ या लू जैसा मौसम बनता है। जर्मनी में पॉट्सडैम के ‘‘इस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च’ के स्टीफन रैमस्टॉर्फ ने कहा, ‘‘अगर किसी क्षेत्र में कई सप्ताहों तक एक ही मौसम रहता है तो गर्मी, प्रचंड लू और सूखे में बदल सकती है तथा लगातार होने वाली बारिश से बाढ़ आ सकती है।’
•  मान ने कहा, ‘‘अब हम मनुष्य की गतिविधियों से होने वाली ग्लोबल वॉर्मिग और मौसम की असामान्य घटनाओं के बीच संबंध का लगाने में सक्षम है।’ यह शोध ‘‘जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स’ में प्रकाशित हुआ है।

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*10. टीम इंडिया ने जीती बार्डर-गावस्कर ट्रॉफी*

• भारत ने आस्ट्रेलिया को चौथे और आखिरी क्रि केट टेस्ट में आठ विकेट से हराकर विवादित और तनावपूर्ण सीरीज 2-1 से जीतकर गावस्कर-बार्डर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी।
• भारत की यह लगातार सातवीं टेस्ट सीरीज जीत थी। भारत ने 2015 से अब तक श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश को हराया है। जीत के लिए 106 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत को मंगलवार को 87 रन की जरूरत थी।
• सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल (नाबाद 51) ने सीरीज में छठा अर्धशतक लगाकर यह औपचारिकता पूरी की। यह मैच तीन दिन और एक सत्र के भीतर ही खत्म हो गया।

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*11. अहमद कथरादा:-* नेल्सन मंडेला के करीबी सहयोगी रहे भारतीय मूल के दक्षिणी अफ्रीकी रंगभेद विरोधी नेता अहमद कथरादा का मस्तिष्क के ऑपरेशन में आई कुछ जटिलताओं के कारण मंगलवार को अस्पताल में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे।

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12.हांगकांग की नई नेता (मुख्य कार्यकारी) के रूप में हाल ही में किसका चुनाव किया गया है
चीन की प्रशासनिक अधिकारी कैरी लैम को 26 मार्च को हांगकांग की नई नेता चुन लिया गया। सुश्री लैम हांगकांग की पहली महिला मुख्य कार्यकारी बनी हैं। उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व वित्त सचिव जॉन सांग के 365 के मुकाबले 777 मत मिले। वह आगामी एक जुलाई को शपथ लेंगी।

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13. विश्व पर्यावरण सम्मेलन 2017’ का आयोजन किया गया
‘विश्व पर्यावरण सम्मेलन 2017’ का आयोजन 25-26 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे प्रदूषण के दुष्प्रभावों के सबसे अधिक शिकार हैं। पर्यावरण क्षरण की विपदा से निबटने के लिए ‘लीक से हटकर’ हल की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा, बच्चे प्रदूषण के दुष्प्रभावों के सबसे अधिक शिकार हैं। पंद्रह वर्ष की आयु के लोगों की होने वाली 24 फीसद मौतें अतिसार (डायरिया), मलेरिया और श्वसन रोगों के चलते हुईं और ये सभी पर्यावरण से जुड़े हैं। इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक 225 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार की एलईडी योजना से देश में 80 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा जिससे ऊर्जा संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

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14)  26 मार्च को बांग्लादेश में मनाया जाता है
प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को 2017 को वहां 46वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सन् 1971 में इसी दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपनी आजादी की घोषणा की थी।

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15) भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट 2017 में स्वर्ण पदक किसे पराजित कर जीता
भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने 26 मार्च को एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में कंपाउंड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। अमन सैनी, रॉबर्ट सिंह कीथल्लकपम और शिवांस अवस्थी वाली भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में ईरान को एक अंक से मात देकर स्वर्ण पदक हासिल किया।

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15) 23वे कॉमन वेल्थ (राष्ट्रमंडल) ऑडिटर्स कॉफ्रेन्स का आयोजन कहाँ किया गया
23वे कॉमन वेल्थ (राष्ट्रमंडल) ऑडिटर्स कॉफ्रेन्स किस शुरुआत 22 मार्च को नई दिल्ली में हुई। इसमें 36 देशो के 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कॉफ्रेन्स का आयोजन भारत में पहली बार हुआ है। इस बार का फोकस है पब्लिक ऑडिट में क्षमता वृद्धि के लिए साझेदारी। राष्ट्रमंडल देशो की ऑडिटिंग संस्थाए विभिन्न चुनौतियो पर चर्चा करने के लिए हर तीन साल में सम्मेलन करती है। इस तरह का आखिरी सम्मेलन 2014 में मालता में आयोजित किया गया था।

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16) विश्व सूफ़ी संगीत उत्सव जहान-ए-ख़ुसरो का आयोजन किया गया
विश्व सूफ़ी संगीत उत्सव जहान-ए-ख़ुसरो की शुरुआत 25 मार्च को दिल्ली में हुई। हज़रत अमीर ख़ुसरो की याद में आयोजित इस उत्सव में देश और विदेशों से सूफी कलाकार अपने फन का मुज़ाहिरा करते हैं। इस साल यह उत्सव बाबा फरीद को समर्पित किया गया।

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17) ‬भारतीय रेलवे का ‘विकल्प’ नामक योजना संबंधित है:
भारतीय रेलवे ने ‘विकल्प’ नामक योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अगली वैकल्पिक ट्रेन में कन्फर्म सीट मिल सकती है। इसके लिए टिकट बुक कराते समय ‘विकल्प’ का चुनाव करना होता है। इस योजना के तहत सभी मुख्य मार्गों पर राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या सुविधा जैसी अन्य विशेष सेवा वाली ट्रेनों में खाली रह चुकी सीटों को भरा जाएगा। इस योजना के मुताबिक यात्रियों से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा।