दैनिक समसामयिकी 18 अप्रैल 2018

Currentaffairs:
*करंट अफेयर्स 18 अप्रैल 2018*
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*केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु’ कार्यक्रम का मसौदा जारी किया*

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2018 को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का मसौदा जारी किया है.

इसका उद्देश्य देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक तरीके से निपटाना है. स्वच्छ वायु अभियान राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में महत्त्वपूर्ण कटौती करने का एक गंभीर प्रयास है. एनसीएपी का मुख्य लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में देश के सभी स्थानों पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना है.

*सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ गुफा को ‘साइलेंस ज़ोन’ घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई*

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अमरनाथ गुफा को साइलेंस ज़ोन घोषित किया गया था. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

पीठ ने इसके साथ ही एनजीटी की ओर से 13 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगा दी. पीठ ने याचिकाकर्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता गौरी मुलेखी को भी अमरनाथ मामले में नए सिरे से याचिका दायर करने का निर्देश दिया.

*देश में सबसे अधिक आय भुगतान करने वाला शहर बेंगलुरु: अध्ययन*

बेंगलुरु देश का ऐसा शहर है, जहां प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. इस मामले में फार्मा और हेल्थकेयर इंडस्ट्रीज शीर्ष पर हैं. वे अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा आय देती हैं. इस क्षेत्र में अनुभवी प्रोफेशनल्स डॉक्टर सबसे आगेहैं, रिपोर्ट के मुताबिक, 6 से 10 साल तक अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल्स को तुलनात्मक रूप से ज्यादा सैलरी मिलती है. इस मामले में स्पेशलिस्ट डॉक्टर 18.4 लाख रुपए सालाना सीटीसी के साथ टॉप पर हैं.

बेंगलुरू में हर स्तर और फंक्शंस पर कर्मचारियों की सालाना औसत सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) 10.8 लाख रुपए है रैंडस्टैड इंडिया के शोध एवं विश्लेषण विभाग रैंडस्टैड इनसाइट्स के अध्ययन में यह बातें सामने आई हैं.

*भारत ने यूएन की एनजीओ समिति समेत छह संस्थाओं के चुनाव जीते*

भारत ने 16 अप्रैल 2018 को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एनजीओ समिति समेत आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) की छह संस्थाओं के चुनाव में जीत दर्ज की है. इनमें से पांच में भारत को निर्विरोध चुन लिया गया.

भारत का कार्यकाल जनवरी 2019 से शुरू होगा. भारत ने यूएन कार्यकारी बोर्ड की अन्य अहम सीटों जैसे यूएन विकास कार्यक्रम, यूएन जनसंख्या निधि और यूएन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस के लिए हुए चुनाव में भी जीत दर्ज की है. इनका कार्यकाल तीन साल का है.

*प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन यात्रा: जॉइंट एक्शन प्लान और हस्ताक्षरित समझौतों की सूची*

भारत और स्वीडन ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने के लिए 17 अप्रैल 2018 को एक ‘साझा कार्य योजना’ (Joint Action Plan) तथा ‘नवान्वेषण साझेदारी’ (Innovation Partnership) के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए. इसके अतिरिक्त साथ ही दोनों देशों के नेताओं ने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन एवं साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया.

इन समझौतों के तहत भारत और स्वीडन ने 60 लाख डॉलर (लगभग 39 करोड़ 44 लाख रुपये) की सीड मनी के साथ कार्य योजना पर सहमति जताई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 30 वर्षों में स्वीडन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं. बतौर भारतीय प्रधानमंत्री, अंतिम बार राजीव गांधी ने स्वीडन की अधिकारिक यात्रा की थी.

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