दैनिक समसामयिकी 19 सितंबर 2018

केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने 19 सितम्बर 2018 को तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है. इसके बाद यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा.

यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा. इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा. सरकार के पास अब बिल को शीत सत्र तक पास कराने का वक्त है. तीन तलाक देना अब अपराध है. बता दें कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है. कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ दल इस विधेयक के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग करते रहे हैं.

देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन

आजादी के बाद देश की पहली आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का 17 सितम्बर 2018 को मुंबई के अंधेरी स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वे 91 वर्ष की थीं. अन्ना राजम मल्होत्रा ने देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई और देश की प्रगति में अपना योगदान दिया.

केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्हें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) का कार्य मिला था. अन्‍ना राजम मल्‍होत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं. वे 1951 बैच की आईएएस अधिकारी हैं.

जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन इंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया

जर्मनी में 18 सितंबर 2018 को विश्व की पहली हाइड्रोजन इंधन वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया. यह ट्रेन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है अर्थात् डीजल इंजन की भांति इससे प्रदूषण नहीं होता.

विश्व में बढ़ रही प्रदूषण की समस्या के चलते इस ट्रेन का निर्माण किया गया है. उत्तरी जर्मनी में हमबर्ग के पास एक रेलवे लाइन पर इस ट्रेन की का सफल ट्रायल हुआ. इस ट्रेन का नाम कोराडिया आई लिंट (Coradia iLint) रखा गया है. इसको फ्रांस की कंपनी एलस्टॉम (Alstom) ने दो साल की मेहनत के बाद तैयार किया है.

केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने 18 सितंबर 2018 को नई दिल्‍ली में ‘पेंशन अदालत’ का उद्घाटन किया. इस अवसर पर डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने ‘केन्‍द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए सतत सुधारों का एक युग’ नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया.

इसका आयोजन भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग द्वारा किया गया. डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि इसके जरिए पेंशनभोगियों को ‘जीवन निर्वाह में सुगमता’ का अधिकार दिया गया है.

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी देने के लिए ‘ई-सहज’ पोर्टल लॉन्च किया

केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन पोर्टल ‘ई-सहज’ को लॉन्च किया. यह प्लेटफार्म प्राइवेट कम्पनियों को सुरक्षा मंजूरी देने का कार्य करता है. यह पोर्टल व्यक्तियों और निजी कंपनियों को आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति ऑनलाइन देखने में सहायता करेगा.

ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत से सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निगरानी में रखा जा सकता है. इससे बाकी अन्य प्रक्रियाओं में भी आसानी होने की उम्मीद है. इससे लोग ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुंचने और समय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे.