दैनिक समसामयिकी 21 सितंबर 2018

भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल ‘प्रहार’ का सफल परीक्षण किया

भारत ने 20 सितंबर 2018 को स्वदेश में विकसित और सतह से सतह पर कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ‘प्रहार’ का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया. यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया है. यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) के लांचिंग कांप्लेक्स से भारी बारिश के बीच किया गया.

यह मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली ‘पिनाका’ और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘पृथ्वी’ के अंतरों को पाटने में सक्षम है. इसके अलावा वह विभिन्न दिशाओं में कई लक्ष्यों को साध सकती है. यह परीक्षण सफल रहा, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले इसने 200 किलोमीटर तक की दूरी तय की और मिशन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया.

गृह मंत्रालय एवं इसरो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

गृह मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गृह मंत्रालय में आपातकालीन स्थिति के लिए एक अत्याधुनिक समेकित नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया. प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के अगले डेढ़ वर्ष में स्थापित हो जाने की उमीद है.

इस एमओयू पर गृह मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) संजीव कुमार जिंदल एवं इसरो के एनआरएससी के उपनिदेशक डॉ. पी वी एन राव ने हस्ताक्षर किए. इसरो प्रस्तावित समेकित नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देगा जबकि परियोजना का निष्पादन गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण में होगा.

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 की घोषणा

राष्‍ट्रीय खेल पुरस्‍कार प्रति वर्ष खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन को पहचानने और सम्‍मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेलों में मान्यता प्रदान करने और उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं.

इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए जिनपर पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं, ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं, खेल पत्रकार/विशेषज्ञ/आंखों देखा हाल सुनाने वाले कमेंटेटर और खेल प्रकाशकों की चयन समितियों द्वारा विचार किया गया.

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा हेतु दो पोर्टल लॉन्च किये

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में महिला सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए दो अलग-अलग पोर्टल लॉन्च किए. पोर्टल “cybercrime.gov.in” चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन उत्पीड़न सामग्री, दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म जैसी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट पर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करेगा.

सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें सख्त सजा का प्रावधान एवं जांच में सुधार लाने के लिए आधुनिक फोरेंसिक सुविधाओं का सृजन, गृह मंत्रालय मामले में महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित नगर परियोजनाएं शुरू करना शामिल हैं.

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी: विश्व बैंक

विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलीना जॉर्जिया ने जलवायु परिवर्तन पर कनाडा में 20 सितंबर 2018 को हुई जी-7 की बैठक में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाना या कार्बन प्रदूषण पर शुल्क लगाना जरूरी है. प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर शुल्क आकलन की प्रक्रिया का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने कहा कि हमारा मानना है कि कार्बन के लिए एक शैडो शुल्क तय करके हम एक आर्थिक संकेत दे सकते हैं.

इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इकोनॉमिक्स के अनुसार वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री इस पर एकमत हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को व्यवहार में बदलाव लाने का संकेत देने का सबसे अच्छा तरीका कार्बन शुल्क है. 01 अप्रैल 2018 से 46 देशों और 26 द्वीपीय सरकारों ने कार्बन शुल्क लागू किया है.