दैनिक समसामयिकी 28 अप्रैल

1.पोलैंड से कृषि करार : खनन, खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग
• भारत और पोलैंड ने बृहस्पतिवार को कृषि, खनन, खाद्य प्रसंस्करण और स्वच्छ ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया और कृषि क्षेत्र से संबंधित एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर भी किए। दोनों देशों ने आतंकवाद पर यूएन में समग्र नियंतण्र समझौते को जल्द लागू किए जाने की जरूरत बताई। भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन करने के लिए पोलैंड का आभार भी व्यक्त किया। 

• उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पोलैंड की प्रधानमंत्री बिएता सिज्डोल की मौजूदगी में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की तरफ से लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और पोलैंड के कृषि मंत्री सिस्ट्राफ यूरग्येल ने हस्ताक्षर किए।

• इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एनएसजी तथा एमटीआर मुद्दों पर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए पौलेंड के नेतृत्व का आभार जताया। अंसारी ने कहा, पिछले कुछ दशकों से भारत और पौलेंड के रिश्ते अच्छी गति से बढ़ रहे हैं। 

• पोलैंड की प्रधानमंत्री के साथ मेरी आज की बातचीत फलदायक रही है और हमने अपने रिश्तों पर विस्तार से र्चचा की। उपराष्ट्रपति ने कहा, गतिशील लोकतंत्र के तौर पर, हम आतंकवाद के अभिशाप के खिलाफ एक व्यापक और सैद्धांतिक रुख अख्तियार करने की जरूरत का विचार भी साझा करते हैं। 

• हम संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र नियंतण्र समझौते को जल्द आत्मसात करने की जरूरत पर भी सहमत हैं। उन्होंने कहा, हम मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंतण्रपण्राली में भारत की सदस्यता और परमाणु आपूत्तर्िकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के आवेदन पर समर्थन के लिए पोलैंड की सराहना करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, पोलैंड के विभिन्न शहरों में भारतीय सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जाएगा।

• अंसारी ने कहा, दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इसे खनन, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, कोयला और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रक्षा और रेलवे क्षेत्र में भी सहयोग किया जा सकता है।

• भारत का अहम आर्थिक साझीदार है पोलैंड : अंसारी

• उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि पोलैंड को भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझीदार के रूप में देखता है। भारत और पोलैंड की साझीदारी न केवल यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया के संदर्भ में है।

• उपराष्ट्रपति अंसारी ने बृहस्पतिवार को यहां पोलैंड के उद्योग एवं कारोबारी जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों में पोलैंड ने अभूतपूर्व बदलाव हासिल किया है और उसकी अर्थव्यवस्था का विकास प्रभावशाली है। यह बदलाव सभी जगहों पर महसूस किया जा रहा है। 

• अंसारी ने कहा, मध्य यूरोप में पोलैंड, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझीदार है और 2016 में दोनों देशों का द्विपक्षीय कारोबार बढ़कर 2.8 अरब डालर हो गया है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष दोनों देशों के कारोबार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इसमें एक वर्ष में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोनों ओर से निवेश बढ़ रहा है और यह दोनों देशों के बीच बढ़ते मजबूत आर्थिक एवं कारोबारी संबंधों का परिचायक है।उपराष्ट्रपति अंसारी ने कहा, पोलैंड के कारोबारी बाजार और अवसरों की तलाश में हैं और भारत उनके लिए नैसर्गिक स्थान है। 

• अंसारी ने कहा कि वैश्विक  मंदी के दौर में भी सात प्रतिशत विकास दर के साथ भारत आज न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है बल्कि यह दुनिया का सबसे खुला और प्रौद्योगिकी एवं निवेश के लिए उपयुक्त स्थल बन गया है। 

• अंसारी ने कहा, भारत 1.3 अरब लोगों वाला विविधता से परिपूर्ण देश है जहां युवा, कौशल सम्पन्न कार्यबल हैं। इसके साथ ही 40 करोड़ लोगों वाला मजबूत मध्यम वर्ग का बाजार है। उन्होंने कहा, राजकोषीय और निवेश से जुड़ी नीतियों में सतत सुधार के कारण भारत में आर्थिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। 

• इस दिशा में वस्तु एवं सेवाकर कर सुधार एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका मकसद भारत में एकीकृत बाजार व्यवस्था बनाना हैं जिसमें 29 राज्यों को कर के क्षेत्र में उपयुक्त माहौल प्राप्त होगा।
2. यूएन में सहयोग मजबूत करेंगे भारत अमेरिका
• संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने अपने भारतीय समकक्ष सैयद अकबरुद्दीन के साथ मुलाकात कर विकास के लिए भारत द्वारा उठाए गए आर्थिक तथा भ्रष्टाचार निरोधक सुधारों पर र्चचा के साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। 

• निक्की ने कल यहां भारत के स्थाई मिशन में अकबरुद्दीन से मुलाकात की।संरा में अमेरिकी मिशन की ओर से जारी बयान के अनुसार, उन्होंने शांतिरक्षक सुधारों और भारत के उन आर्थिक तथा भ्रष्टाचार निरोधक सुधारों पर र्चचा की जिन्होंने आर्थिक उन्नति और विकास में सहयोग दिया है। 

• दोनों राजदूतों ने दोनों देशों के बीच निकट सहयोग और संयुक्त राष्ट्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। अकबरुद्दीन ने बताया, भारत अमेरिका के बाच बढ़ते संबंधों की ही तर्ज पर किस तरह से यूएन में एकजुट हो कर काम किया जाए हम ने इस पर दृष्टिकोण साझा किया। \

• ट्रंप प्रशासन द्वारा संरा में राजदूत नियुक्त किए जाने के बाद निक्की ने अपनी स्पष्टवादिता के कारण बेहद कम समय में ही इस नियंतण्र संस्था में अपना स्थान बना लिया है। इस माह की शुरुआत में निक्की ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास में अमेरिका ‘‘अपनी भूमिका तलाश’ करेगा और ट्रंप इन प्रयासों में कोई भूमिका निभा सकते हैं। 

• हालांकि भारत ने भारत पाक मसले के हल के लिए अमेरिका की किसी भी भूमिका को यह कहते हुए रद्द किया कि ‘‘आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में भारत पाक के बीच सभी मुद्दों के द्विपक्षीय बातचीत की सरकार के रख में कोई बदलाव नहीं आया है।’
3. कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भारत और साइप्रस मिल कर करेंगे काम
• भारत और साइप्रस ने आज कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के करार किया है। इसके तहत दोनों देश कृषि के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान, विभिन्न संस्थानों में विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के लिए लिए प्रशिक्षण/विचार-विनमय कार्यक्रम, जर्म प्लाज़मा एवं प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं दोनों देश निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने आदि के लिए संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, संयुक्त कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन भी करेंगे। 

• कृषि भवन में बृहस्पतिवार को हुई द्विपक्षीय बैठक में समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना को भी अंतिम रूप दिया गया। भारत की तरफ से कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने और साइप्रस की तरफ से कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण मंत्री निकोस कौयलिस ने कार्ययोजना 2017-18 पर हस्ताक्षर भी किये । 

• इस मौके पर राधा मोहन सिंह ने साइप्रस के कृषि मंत्री निकोस कौयलिस का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि भारत ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में काफी प्रगति की है । यह क्षेत्र अभी भी लोगों की आय का प्रमुख सोत है। सरकार खाद्यान्नों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर रही है बल्कि कृषि पर निर्भर लोगों की आय में भी वृद्धि कर रही है। 

• सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने इस संबंध में किए गए प्रयासों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश भी डाला। श्री सिंह यह भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार ने न केवल व्यापार एवं निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बल्कि वर्षो से अर्जित जानकारी को बांटने और समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया है । 

• कृषि मंत्री ने श्री कौयलिस को भारत आने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं।
4. नीति आयोग ने जारी की 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी रिपोर्ट
• देश में भ्रष्टाचार का स्तर घट रहा है। पिछले साल 31% लोगों को स्कूल, अदालत, बैंक या अन्य कामों के लिए 10 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक की रिश्वत देनी पड़ी। 2005 में 53% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी। 

• देश में सालाना 6350 करोड़ रुपए रिश्वत का लेनदेन होता है। जबकि 2005 में सालाना 20500 करोड़ रुपए रिश्वत का लेनदेन होता था। वहीं, 56% लोगों का मानना है कि नोटबंदी के बाद देश में भ्रष्टाचार के स्तर में गिरावट आई है। 

• यह बात नीति आयोग के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अपनी 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी-2017 रिपोर्ट में बताई है। 20 राज्यों में किए गए अध्ययन पर आधारित इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की धारणा और अनुभव को आधार बनाया गया है। 

• रिपोर्ट के मुताबिक मध्य भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में भ्रष्टाचार ज्यादा है। सबसे अधिक 77% लोगों को कर्नाटक में रिश्वत देनी पड़ी। दूसरे पर आंध्र प्रदेश 74% और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु 68% है। वहीं, हिमाचल प्रदेश सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य है, यहां केवल 3% लोगों को रिश्वत देनी पड़ी। 

• भ्रष्टाचार के बारे में मीडिया में आई खबरों और लोगों से सुनी बातों के आधार पर पिछले साल 43% लोगों की धारणा यह बनी कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जबकि सेंटर की ओर से 2005 में किए गए पहले अध्ययन में 73% लोगों का मानना था कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 

• यानी 12 साल में करप्शन का स्तर कम हुआ है। रिपोर्ट को जारी करते हुए नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने कहा कि आने वाले साल में भ्रष्टाचार में और कमी देखी जाएगी। यह नोटबंदी और लैंड रिफॉर्म का असर होगा। 

• सेंटर की महानिदेशक पीएन वासंती का कहना है कि यह लोगों में जागरुकता का असर है। सर्वे में 58% लोगों ने बताया कि उन्हें आरटीआई की जानकारी है, पर महज एक फीसदी लोग ही उसका इस्तेमाल करते हैं। जनसेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता, मिसाल के लिए एलपीजी के आधार से लिंक होने से भी भ्रष्टाचार कम हुआ है। 

• जिन सेवाओं को मानक बनाया गया, उनमें खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, पुलिस, अदालत, बैंक, जमीन रजिस्ट्रेशन, कर शामिल हैं।

• लोगों का अनुभव है कि यदि अदालत और पुलिस को पैसे दिया जाए तो वे जनता का काम नहीं करते हैं। घूस नहीं देने पर 3.5% लोगों को अदालत से मनचाही तारीख या आदेश की सत्यापित प्रति नहीं हासिल हो सकी, उन्हें बस तारीख पे तारीख मिली। घूस देने पर 1.8% लोगों की पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी।
5. लोकपाल चयन को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

• लोकसभा में नेता विपक्ष न होने के कारण अटके लोकपाल चयन मामले को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। सरकार नेता विपक्ष के बगैर भी लोकपाल का चयन कर सकती है। कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि कानून में साफ कहा गया है कि चयन समिति में रिक्तता के कारण लोकपाल और सदस्यों की नियुक्ति गैरकानूनी नहीं होगी। 

• कोर्ट ने कहा कि नेता विपक्ष के बगैर भी चयन समिति के अन्य सदस्य (संक्षिप्त चयन समिति) न सिर्फ नियुक्ति के नामों का पैनल तैयार करने के लिए सर्च कमेटी गठित कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्रपति से लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त की सिफारिश भी कर सकते हैं। 1न्यायमूर्ति रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। 

• लोकपाल कानून 16 जनवरी 2014 से लागू हो चुका है लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष न होने के कारण लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति का मामला लटका पड़ा है। फिलहाल संसद में लोकपाल संशोधन बिल लंबित है जिसमें नेता विपक्ष न होने पर लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को चयन समिति में शामिल किए जाने की बात कही गई है। 

• लोकपाल कानून कहता है कि राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश पर लोकपाल और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। चयन समिति में कुल पांच लोग होंगे। प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तथा विख्यात न्यायविद् चयन समिति के सदस्य होंगे। 

• विख्यात न्यायविद् की नियुक्ति राष्ट्रपति चयन समिति के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सिफारिश पर करेंगे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई पद रिक्त होने से लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गैरकानूनी नहीं होगी। 

• कोर्ट ने कहा कि अगर नेता विपक्ष नहीं है तो निश्चित तौर पर चयन समिति के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) और दो अन्य सदस्य (लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश) मिल कर चयन समिति में विख्यात न्यायविद् की नियुक्ति करेंगे। 

• कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस संक्षिप्त चयन समिति के जरिये लोकपाल और सदस्यों के नामों का पैनल तैयार करने के लिए सर्च कमेटी का गठन करने में भी कोई कानूनी खामी नजर नहीं आ रही। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून पूरी तरह लागू होने लायक है और उसे प्रस्तावित संशोधनों के लिए लटकाना न्यायोचित नहीं है। 

• कानून बनाने में विधायिका सवरेपरि : सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल कानून में प्रस्तावित संशोधनों के लंबित विधेयक के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा है कि संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र बंटे हुए हैं। 

• कानून संशोधन का काम कोर्ट के बिना किसी दखल के पूरा होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ होगी।
6. जीएसटी से अब तक जुड़े सिर्फ 34% सेवाकरदाता
• राजस्व विभाग ने करदाताओं से इस माह के अंत तक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पण्राली से जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि मौजूदा सेवाकरदाताओं में से केवल 34 प्रतिशत ही अब तक इस नई कर पण्राली के साथ जुड़े हैं। ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने के लिए विभाग अपने पहुंच कार्यक्र म का विस्तार कर रहा है।मौजूदा समय में कुल 80 लाख मूल्य वर्धित कर (वैट), उत्पाद एवं सेवाकरदाता हैं। 

• अभी वैट करदाताओं में से 75 प्रतिशत और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दाताओं में से 73 प्रतिशत लोगों ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में अपना पंजीकरण करा लिया है लेकिन सेवाकरदाताओं में से केवल 34 प्रतिशत ही इस पण्राली से जुड़े हैं। जीएसटीएन नई कर व्यवस्था में कर भुगतान का माध्यम होगी।

• केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के चेयरमैन वी. एन. सरना ने अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘हम इस पण्राली में स्थानांतरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2017 के नजदीक बड़ी तेजी से पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं सभी क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों से कहना चाहता हूं कि वह सभी मौजूदा करदाताओं को इस नयी व्यवस्था से जोड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।’

• इस संबंध में सेवाकर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने अखबारों में विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं। साथ ही वह करदाताओं को फोन कर जीएसटीएन में जुड़ने के लिए कह रहे हैं।
7. पांच उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार इसी साल
• देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा उर्वरक निर्यातक देश बनने के उद्देश्य से पांच उर्वरक कारखानों में इस वर्ष से 30000 करोड़ रपए की लागत से पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जो 2021-22 तक पूरा हो जाएगा।

• रसायन एवं उर्वरक, पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय की बृहस्पतिवार को यहां हुई समीक्षा बैठक में बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, तालचर और रामगुंडम उर्वरक कारखानों के पुनरुद्धार कार्यक्रम पर व्यापक रूप से र्चचा की गई और बरसात के बाद कारखानों के शिलान्यास का निर्णय लिया गया। 

• गोरखपुर और रामगुंडम में पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू हो गया है और रामगुंडम में 30 से 35 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इन उर्वरक कारखानों को तैयार होने में तीन साल का समय लगेगा।रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार और पेट्रोलियम मंत्री धम्रेन्द्र प्रधान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में 225 लाख टन यूरिया बनाने की क्षमता है और इन संयंत्रों 245 लाख टन यूरिया का उत्पादन किया गया है जबकि जरूरत 320 लाख टन की है। 

• पांच उर्वरक कारखानों में पुनरुद्धार कार्यक्रम के बाद 75 लाख टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन किया जा सकेगा और इसके बाद इसका निर्यात भी किया जा सकेगा।श्री कुमार और श्री प्रधान ने बताया कि गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी उर्वरक कारखाने को प्राकृतिक गैस से तथा तालचर को नए प्रयोग के तहत कोयला गैस से चलाया जाएगा। 

• प्राकृतिक गैस की आपूत्तर्ि के लिए 13000 करोड़ रपए की लागत से 2650 किलोमीटर लम्बी गैस लाइन का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिदिन ढाई किलोमीटर लम्बी गैस लाइन बन रही है। धमरा में छह से आठ हजार करोड़ की लागत से 50 लाख टन क्षमता के गैस टर्मिनल का भी निर्माण किया जा रहा है।
8. राज्यों को सीधे निर्यात के मोर्चे पर लाने की कवायद
• देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में राज्यों को निर्यात के जरिये जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। सरकार ने इस क्रम में राज्यों में निर्यात की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू कर दिया है। वाणिज्य मंत्रलय ने निर्यातक संघों के शीर्ष संगठन फियो को छह राज्यों का निर्यात संबंधी अध्ययन करने को कहा है। राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने में केंद्र पूर्वोत्तर   राज्यों पर भी खास ध्यान दे रहा है।

• निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार वाणिज्य मंत्रलय ने निर्यातकों के संगठन फियो यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन को छह राज्यों व केंद ्रशासित प्रदेश के अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी है। ये राज्य हैं नगालैंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और चंडीगढ़। 

• फियो के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणोश कुमार गुप्ता ने बताया कि फियो को इन राज्यों में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाना है। इस अध्ययन के बाद ही निर्यात वृद्धि के लिए राज्यों को मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। इस अध्ययन में इन राज्यों में होने वाले कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और हस्तशिल्प उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा। 

• चूंकि फियो के पास अंतरराष्ट्रीय बाजारों की विशेषज्ञता हासिल है लिहाजा राज्यों को बताया जा सकेगा कि किन बाजारों में किस प्रकार के उत्पादों की मांग है। निर्यात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपनी सोच जाहिर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि देश के निर्यात की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्यों को सीधे निर्यात बाजार में कूदना होगा। 1इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वाणिज्य मंत्रलय ने फियो को राज्यों के अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी है ताकि उनकी मदद के लिए रणनीति बनायी जा सके। 

• वर्तमान में देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्यात की हिस्सेदारी 19 फीसद से कुछ अधिक है। इसमें सेवाओं का निर्यात भी शामिल है। लेकिन अगर केवल वस्तुओं के निर्यात की बात करें तो यह केवल 12 फीसद के आसपास है।

• यह पहला मौका नहीं है जब फियो को राज्यों की निर्यात संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। इससे पहले फियो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बारे में निर्यात संबंधी अध्ययन कर चुका है। इसके अतिरिक्त फियो राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने चारों क्षेत्रीय कार्यालयों समेत 13 चैप्टर कार्यालयों की भी मदद ले रहा है। 

• यही नहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हस्तशिल्प, हथकरघा और कालीन निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए फियो वहां नया चैप्टर खोलने पर विचार कर रहा है। इन चैप्टरों का मुख्य काम वहां के स्थानीय निर्यातकों को निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद प्रदान करना होता है।
9. यूरिया उत्पादन में आत्मननिर्भर होगा देश
• कृषि पैदावार बढ़ाने और फर्टिलाइजर के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार देश के बंद पड़े यूरिया संयंत्रों का पुनरोद्धार करेगी। इस पर कुल 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसे कोयला, ऊर्जा और तेल कंपनियां वहन करेंगी। इससे देश यूरिया के आयातक होने की जगह निर्यातक हो जायेगा। 

• गोरखपुर, बरौनी, सिंद्री व तलचर के संयंत्रों को चालू करने की योजना सिरे चढ़ने लगी है। इन संयंत्रों में पूरी क्षमता से उत्पादन 2020-21 में चालू हो जाने का अनुमान है। 1उप्र के गोरखपुर, झारखंड के सिंद्री, ओडिशा के तलचर व बिहार के बरौनी के बंद पड़े यूरिया संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करने के लिए गैस लाइन बिछाने में कुल 13 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी। 

• यह गैस पाइपलाइन बिछाने से पूर्वी क्षेत्र बाकी देश से जुड़ जायेगा। ओडिशा के धामरा में प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के भंडारण के लिए एक टर्मिनल स्थापित करने पर छह से आठ हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा, जो आयातित एलएनजी के लिए रहेगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि इस टर्मिनल पर कुल 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। 

• फर्टिलाइजर मंत्री अनंत कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि यूरिया की बंद पड़ी इन इकाइयों के चालू हो जाने से देश में कुल 75 लाख टन यूरिया का अतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा। फिलहाल 245 लाख टन यूरिया का उत्पादन हो रहा है। यूरिया की कुल घरेलू मांग 320 लाख टन है। शेष जरूरत आयात से पूरी हो रही है। कुमार ने कहा कि यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता से देश में कृषि का विकास होगा। 

• चार यूरिया इकाइयों के अलावा तेलंगाना की रामागुंडम इकाई को भी चालू करने की योजना है। इस संयंत्र के पुनरोद्धार की प्रक्रिया बहुत तेज है। फर्टिलाइजर मंत्री कुमार ने पुनरोद्धार समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि इसमें ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। बंद पड़ी इन यूरिया इकाइयों को 2020-21 में चालू कर दिया जायेगा जबकि रामागुंडम इकाई में 2018 में उत्पादन चालू होने को तैयार है। 

• इन इकाइयों के पुनरोद्धार में ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी, माइनर कोल इंडिया, ऑयल रिफाइनर इंडियन इंडियन ऑयल और गेल इंडिया प्रमुख रूप से निवेश करेंगी।
10. भारत से 2020 तक कुष्ठ और कालाजार के खात्मे का लक्ष्य
• वैज्ञानिकों ने मलेरिया जांच की बेहद सस्ती डिवाइस विकसित की है। उनका दावा है कि महज 20 सेंट (करीब 13 रुपये) की लागत वाली यह डिवाइस मलेरिया के परजीवी की पहचान करने में सक्षम है। कम लागत वाला यह उपकरण दुनिया के गरीब देशों में मलेरिया की जांच करने में बड़ा फर्क ला सकता है। 

• अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता मनु प्रकाश शर्मा समेत वैज्ञानिकों के दल द्वारा विकसित इस उपकरण में सेंट्रफ्यूज का इस्तेमाल किया गया है। यह खून जैसे तरल पदार्थो को अलग करने का काम करता है। 

• इस उपकरण में नारंगी डाई लगे कैपलेरी में खून डाल दिया जाता है जो लट्टू की तरह घूमता है। इसे करीब 15 मिनट तक घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में लाल रक्त कोशिकाओं से मलेरिया के परजीवी अलग हो जाते हैं। इसकी माइक्रोस्कोप से पहचान कर ली जाती है।
11. प्रधानमंत्री मोदी ने रखी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बनने वाले हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। वह शिमला हवाई अड्डे पर सस्ती हवाई यात्रा वाली योजना ‘‘उड़ान’ की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के लिए आए थे। 

• उन्होंने यहीं से ई-प्लैक के जरिये कॉलेज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास में जितनी विशिष्टता होती है, उतनी ही देश की क्षमता बढ़ती है। 

• भारत में जल विद्युत की बहुत संभावना है। अनुमान है कि करीब-करीब डेढ़ लाख से ज्यादा मेगावाट बिजली हम जल विद्युत के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मानव संसाधन, मानव शक्ति और समर्पित संस्थान चाहिए।
12. शनि और उसके छल्लों के बीच से गुजरा कैसिनी
• नासा के अंतरिक्ष यान कैसिनी ने शनि ग्रह और उसके वलयों (छल्लों) के बीच पहले कभी भी नहीं खोजे गए क्षेत्र में कदम रख दिया है। हालांकि धरती पर बैठे नासा के वैज्ञानिकों और उड़ान नियंत्रकों को नहीं पता कि कैसिनी के संपर्क में वापस आने तक सब कुछ कैसे गुजरेगा। 

• यह पहला अंतरिक्ष यान है, जिसने शनि और उसके छल्लों के बीच प्रवेश किया है। कैसिनी बुधवार को पृथ्वी से रेडियो संपर्क से बाहर हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि संभावित हानिकारक छल्लों के कणों से साइंस उपकरणों को बचाने के लिए इसका बड़ा डिश एंटिना आगे की ओर मुड़ गया है। यदि कैसिनी अपने पहले दौर में सफल रहता है, तो सितंबर में अपना सफर खत्म करने से पहले यह शनि और उसके बर्फीले छल्लों के बीच से 21 बार और गुजरेगा।

• अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अक्टूबर, 1997 में कैसिनी को शनि की ओर रवाना किया था। सात साल में एक अरब किमी का फासला तय करके वह एक जुलाई, 2004 को शनि की कक्षा में पहुंचा था। यह शनि, उसके छल्लों और उपग्रहों (चांद) का अध्ययन करने गया है। अपनी यात्रा  के दौरान कैसिनी ने कई खोजें की हैं। इनमें शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर द्रव्य रूप में मौजूद मीथेन का समुद्र मिलना भी शामिल है।

• टाइटन पर जीवन के संकेत मिले थे। उसके वातावरण में पाई गई हाइड्रोजन के बारे में वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे कि यह गैस वहां के प्राणियों की सांसों से निकली है। 

• अब चूंकि कैसिनी का ईंधन समाप्त होने वाला है। ऐसे में इस साल सितंबर में इसकी यात्रा खत्म हो जाएगी और यह अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाएगा। 

• उल्लेखनीय है कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों ने अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए अभियान शुरू कर रखे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चांद और मंगल मिशन की सफलता के बाद अब शुक्र ग्रह पर यान भेजने की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं।
13. अग्नि-3 का एक और सफल परीक्षण
• अब्दुल कलाम द्वीप से गुरुवार को मध्यम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का सफल परीक्षण किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और 3500 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। 

• 17 मीटर लंबी और 50 टन वजनी यह मिसाइल डेढ़ टन विस्फोटक ढोने की क्षमता रखती है। 1अग्नि-3 मिसाइल टेल मोबाइल सिस्टम पर आधारित है। यह देश में किसी भी स्थान से हवा में उड़ाई जा सकती है। मिसाइल दो चरण वाली ठोस प्रणोदक प्रणाली से लैस है। 

• प्रक्षेपण के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए इसके मार्ग की निगरानी टेली मेट्रो स्टेशनों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली और तट के निकट लगे आधुनिक रडारों तथा इंपैक्ट प्वाइंट के निकट लगे नौ सैनिक जहाजों के जरिये किया गया। 

• यह प्रक्षेपास्त्र हाइब्रिड नैविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल प्रणाली के साथ एडवांस ऑन बोर्ड कंप्यूटर से लैस है। इसका पहला परीक्षण नौ जुलाई 2006 को किया गया था।
Sorce of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)
1. Actor Rajkummar Rao-starrer ‘Newton’ has won the best film honour at the Hong Kong International Film Festival. 

अभिनेता राजकुमार राव अभिनीत ‘न्यूटन’ को हांगकांग अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान मिला।
2. Nobel laureate Kailash Satyarthi has been awarded with the P C Chandra Puraskar. Satyarthi was honoured with the award for his global crusade against child slavery and exploitative child labour. 
नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को पी सी चंद्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यार्थी को यह सम्मान उनके द्वारा बाल मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के कारण दिया गया।
3. Egyptian and US navies launched a joint exercise named ‘Eagle Salute 2017’ in the waters of the Red Sea. 
मिस्र और अमेरिका की नौसेनाओं ने लाल सागर में ‘ईगल सैल्यूट 2017′ नामक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया।
4. Mridul Gehlot and Dinesh Patel have been unanimously elected as the president and general secretary of Amateur Kabaddi Federation of India (AKFI). 
मृदुल गहलौत और दिनेश पटेल को भारतीय एमेच्योयर कबड्डी महासंघ का सर्वसम्मति से अध्यक्ष और महासचिव चुना गया। 
5. India overcame Japan to become world’s second largest LPG importer. China is the world’s top LPG importer. 
भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक बन गया है। चीन दुनिया का शीर्ष एलपीजी आयातक है।
6. Spanish star Rafael Nadal defeated compatriot Albert Ramos-Vinolas to win the Monte Carlo Masters title for a record-breaking 10th time. 
स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने हमवतन एलबर्ट रामोस विनोलास को हराकर रिकार्ड 10वीं बार मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता।
7. Indian star Rohan Bopanna and his Uruguayan partner Pablo Cuevas won the men’s doubles title at the Monte Carlo Masters tennis tournament. 
भारत के रोहन बोपन्ना और उरूग्वे के उनके जोड़ीदार पाब्लो क्युवास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरूष युगल का खिताब जीता।
8. Younis Khan became the first Pakistani batsman and the 13th overall to score 10,000 Test runs. 
यूनिस खान 10000 टेस्ट रनों को पूरा करने वाले पहले पाकिस्तानी और समग्र 13वें बल्लेबाज़ बने।
9. Astronaut Peggy Whitson broke the record for most cumulative days spent in space by an American astronaut, surpassing Jeff Williams’ record of 534 days. 
अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हाट्सन ने एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के अंतरिक्ष में बिताए सबसे ज्यादा दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने जेफ विलियम्स के 534 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ा।
10. Union Minister for Commerce and Industry Nirmala Sitharaman and MoS for Communications Manoj Sinha released coffee scented postage stamps at the General Post Office in Bengaluru.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बेंगलुरु के जनरल पोस्ट ऑफिस में कॉफी पर सुगंधित टिकट जारी किए।

*1. दिशानिर्देश के मुताबिक बिल में किस शुल्क के भुगतान के हिस्से को खाली छोड़ा जायेगा जिसे ग्राहक द्वारा अंतिम भुगतान से पहले अपनी इच्छा से भरा जायेगा?*
होटल एवं रेस्तरां सेवाशुल्क नहीं तय करेंगे बल्कि यह ग्राहक के विवेक पर निर्भर करेगा। इन दिशानिर्देशों को अब जरूरी कारवाई के लिये राज्यों को भेजा जायेगा। दिशानिर्देश के मुताबिक बिल में सेवाशुल्क भुगतान के हिस्से को खाली छोड़ा जायेगा जिसे ग्राहक द्वारा अंतिम भुगतान से पहले अपनी इच्छा से भरा जायेगा।

*2. देश की पहली पानी के नीचे मेट्रो सुरंग किन स्थानों के बीच बनेगी?*
ईस्ट वेस्ट मेट्रो निर्माण के सबसे मुश्किल समझे जा रहे हिस्से में काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही देश में नदी के नीचे से गुजरने वाली पहली मेट्रो सुरंग का निर्माण आरंभ हो गया। 520 मीटर की इस सुरंग को पूरा करने में दो महीने का समय लगेगा। इस सुरंग से हावड़ा से कोलकाता तक मेट्रो ट्रेन चलेगी।

*3. अली मोहम्मद नाइक का निधन हो गया है। वह किस राज्य के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे?*
नेशनल काॅन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अली मोहम्मद नाइक का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। नेशनल काॅन्फ्रेंस के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्राी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के अधीन उन्होंने प्लेबिसाइट फ्रंट के महासचिव के तौर पर भी अपनी सेवा दी थीं।

*4. आईआईएससी टीम के वैज्ञानिकों ने किस विटामिन से जीवाणुओं को मारने की विधि का पता लगाया है?*
विटामिन सी, जोकि एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, प्रतिरक्षा को बढ़ा देता है और इसे मजबूत भी करता है। इसका यह गुण सर्वविदित है। यह तपेदिक जैसी बीमारी से लड़ने में काफी सहायक है और टीबी के जीवाणुओं को पैदा होने से रोकता है, और यहां तक कि कल्चर के समय बैक्टीरिया को मारने के लिए भी जाना जाता है। अब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बेंगलुरु में शोधकर्ताओं की एक टीम ने अध्ययन में उन आणविक क्रियाविधि का पता लगाया है जिसके द्वारा विटामिन सी माइकोबैक्टीरियम स्मेगामैटिस को न सिर्फ बढ़ने से रोकता है बल्कि उसको मारता भी है।

*5. किस देश ने ईरान में हैवी वाटर रिएक्टर को नया डिज़ाइन लेने हेतु एक अनुबंध किया है?*
चीन और ईरान ने 23 अप्रैल 2017 को वियना में तेहरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर को नया रूप देने के लिए पहले वाणिज्यिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। चीन और ईरान वाणिज्यिक अनुबंध पर प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं। अराक हैवी वाटर रिएक्टर को नया रूप देना ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) का मुख्य पहलू है। जेसीपीओए पर निर्णय जुलाई 2015 में ईरान और पी 5 + 1 समूह, अर्थात् ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी के बीच वियना में हुआ था।

*6. जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गर्वनरों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है?*
केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाएं काफी महत्‍वपूर्ण हो गई हैं और वैश्विक वृद्धि में 75 प्रतिशत से अधिक का योगदान कर रही हैं। उन्‍होंने कहा कि उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं में भारत वैश्विक प्रमुख प्रेरक रहा है और भारत की अनुमानित वृद्धि दर 2016-17 के 7.1 की तुलना में 2017-18 में वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। जेटली 21 अप्रैल 2017 को वाशिंगटन डीसी में जी -20 के वित्‍त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को संबोधित कर रहे थे। विभिन्‍न सत्रों में सुदृढ़ अफ्रीका, वित्‍तीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन,अंतरराष्‍ट्रीय वित्‍तीय संरचना तथा वैश्विक वित्‍तीय शासन पर चर्चा हुई।

*7. प्रथम ‘भारत इंडोनेशिया ऊर्जा फोरम’ कहाँ संपन्न हुआ है?*
केन्‍द्रीय विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) पियूष गोयल और इंडोनेशिया गणराज्‍य के ऊर्जा और खनिज संसांधन मंत्री महा महीम इग्‍नासियस जोनान ने 20 अप्रैल, 2017 को जकार्ता में प्रथम ‘भारत इंडोनेशिया ऊर्जा फोरम’ में भाग लिया।