दैनिक समसामयिकी 7 जनवरी 2018

आरबीआई ने महात्मा गांधी (नई) सीरीज़ में 10 रुपये का नोट जारी किया

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 05 जनवरी 2018 को 10 रुपये का नया नोट जारी कर दिया। नया नोट चॉकलेटी ब्राउन कलर का है। हालांकि आरबीआई के अनुसार 10 रुपये के पुराने नोट पहले की तरह ही चलन में रहेंगे।


नोट के आगे की तरफ पहले की तरह ही गांधी जी की तस्वीर होगी, जबकि नोट के पिछले हिस्से में कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर की तस्वीर लगी है। नोट के पिछले हिस्से में ही स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी लगा है। इस नोट की एक और खासियत यह है कि इसमें सीरियल नंबर बढ़ते क्रम में है।


यानि सबसे पहले नंबर का आकार सबसे छोटा और इसी तरह आगे नंबरों का साइज बढ़ता जा रहा है। 10 रुपये के नोट में आखिरी बार बदलाव साल 2005 में हुआ था जब 10 रुपयें के नोट में काफी सारे बदलाव किए गए था।


सबसे बड़ी अभाज्य संख्या (प्राइम नंबर) की खोज की गई:


दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात अभाज्य संख्या, जिसमें कि 23 मिलियन अंक हैं, को प्राइम नंबर हंटिंग प्रोजेक्ट के तहत एक वॉलंटियर जोनाथन पेस द्वारा खोजा गया है। पेस ग्रेट इंटरनेट मेर्सेने प्राइम सर्च (जीआईएमपीएस) नामक एक परियोजना के लिए एक वॉलंटियर है।


इस संख्या को M77232917 कहा जाता है, और जीआईएमपीएस के तहत खोजी जाने वाली यह 50वीं “मेर्सेने प्राइम” है। संख्या 2 को 77,232,917 तक की घात तक पहुँचाकर 1 से घटाने के बाद, इस सबसे बड़े प्राइम नंबर की खोज सम्भव हुयी है।


ईको फ्रेंडली पटाखों को विकसित करने हेतु सीएसआईआर फास्ट ट्रैक मिशन मोड आर एंड डी परियोजना लांच हुयी


वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) में आयोजित गैर प्रदूषणकारी पटाखों पर एक बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने पटाखों के कारण हो रहे प्रदूषण के मुद्दों को हल करने के साथ-साथ विज्ञान की शक्ति के माध्यम से पटाखे की मौजूदा वैल्यू चेन में नौकरियों और व्यवसायों की रक्षा करने के लिए एक अधिक अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है।


मंत्री ने गैर-प्रदूषणकारी पटाखे / आतिशबाजी पर केंद्रित आरएंडडी प्रयासों से संबंधित मामले की पृष्ठभूमि के मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना ​​है कि विज्ञान के द्वारा इस समस्या का हल किया जा सकता है।


सीएसआईआर द्वारा इस अनूठे आरएंडडी प्रयास में सीएसआईआर प्रयोगशालाओं का मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए एक अंतर-मंत्री / विभागीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। अनुसंधान एवं विकास के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, सीएसआईआर देश के पटाखों निर्माताओं से भी बात करेगी।


राष्ट्रीय आय, 2017-18 का पहला अग्रिम अनुमान:


जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) और विनिर्माण में मंदी के कारण वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय इकॉनमी की वृद्धि दर घटकर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यह 7.1 फीसदी थी।


केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 5 जनवरी को जारी वित्त वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय आय अनुमान के मुताबिक, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 129.85 लाख करोड़ रुपये रहेगी।


इससे पहले चालू वित्त वर्ष की 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में देश की जीडीपी दर 6.3 फीसदी रही और पहली तिमाही में 5.7 फीसदी रही थी। आंकड़ों के मुताबिक, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वित्त वर्ष 2016-17 में 111.85 लाख करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 118.71 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।


लोकसभा ने न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने हेतु विधेयक पारित किया:


लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान में करीब ढाई गुना वृद्धि करने से संबंधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।


इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख 80 हजार रुपये प्रतिमाह, इसके न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 90 हजार रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने का प्रावधान है।


इसके अलावा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन 80 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख 25 हजार रुपये करने की व्यवस्था की गयी है। विधेयक में न्यायाधीशों के भत्ते और पेंशन बढ़ाने के भी प्रावधान हैं। नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू होगा।


भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक


भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने तीन देशों के दौरे के दौरान इंडोनेशिया पहुंची हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशियाई समकक्ष रेट्ना मार्सुडी के साथ भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक में सह-अध्यक्षता की।


दोनों देश माल और सेवाओं दोनों में अधिक बाजार पहुंच प्रदान करके एक संतुलित और टिकाऊ व्यापार के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। आसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की वजह से व्यापार और रणनीतिक मामलों में भारत का प्रमुख साझीदार है।


विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने


विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी मौजूदा टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने उन्हें 17 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। इसके साथ ही कोहली ने राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स (आरपीएस) द्वारा 14.5 करोड़ में खरीदे इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया।


विराट कोहली को 17 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया है, जो वास्तव में उनकी लीग फीस है। एक खिलाड़ी को रिटेन करने पर कुल राशि से 12.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ने वालों में विराट कोहली के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियन्स के रोहित शर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी टीमों ने 15 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।


काठमांडू में हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 शुरू हुआ:


5 जनवरी 2018 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में तीन दिवसीय हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 शुरू हुआ है। नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी के अध्यक्ष ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत, चीन, आस्ट्रिया, चेक गणराज्य और नॉर्वे सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं।


हाइड्रो पावर डेवलपर्स, निर्माता और उपकरणों के आपूर्तिकर्ता, निवेशक, बैंक और निर्माण कम्पनियाँ 100 से अधिक स्टालों के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी। एक्सपो का मूल उद्देश्य नेपाल की विशाल जल शक्ति (हाइड्रो पावर) क्षमता को उजागर करना और सभी हितधारकों को एक छत के नीचे लाने का है।


नीतीश कुमार ने उत्तर बिहार में 304 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू कीं:


बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी राज्यव्यापी “विकास समीक्षा यात्रा” के हिस्से के रूप में उत्तर बिहार जिले में 300 करोड़ रुपये से अधिक की करीब 200 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी।


मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुडी महिलाओं के साथ भी बातचीत की और उन्हें दहेज और बाल विवाह के खिलाफ अपनी सरकार के अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।


टी एस तिरुमूर्ति विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव नियुक्त:


कुआलालंपुर के भारतीय उच्चायुक्त टी एस तिरुमूर्ति को 5 जनवरी 2018 को विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विजय केशव गोखले के स्थान पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।


विजय केशव गोखले को हाल ही में दो साल के कार्यकाल के लिए विदेश सचिव नियुक्त किया गया है।